काठमाडौँ, २३ असार: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर असन्तुलन देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असार २२ गतेसम्मको दैनिक आय र व्यय प्रतिवेदनअनुसार राज्यको राजस्व सङ्कलन ७७ प्रतिशतको नजिक पुग्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको आधार मानिने पुँजीगत खर्च भने जम्मा ३७.२३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यस तथ्याङ्कले मुलुकमा वित्तीय स्रोतको उपलब्धता बलियो रहे पनि सरकारी संयन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादन र ढिलासुस्तीका कारण विकास बजेटको ठुलो हिस्सा फ्रिज हुने जोखिम बढेको स्पष्ट पार्छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमध्ये हालसम्म ११ खर्ब ३८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भइसकेको छ, जुन कुल वार्षिक लक्ष्यको ७६.९६ प्रतिशत हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस सङ्कलनलाई कर राजस्वतर्फको बलियो प्रगतिले धानेको छ, जहाँ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य राखिएकामा १० खर्ब ३४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ। यो कर राजस्वतर्फ ७८.०७ प्रतिशतको सन्तोषजनक परिणाम भए पनि गैर कर राजस्वतर्फ भने लक्ष्यअनुसार सङ्कलन हुन सकेको देखिँदैन।

राजस्वको तुलनामा विकास निर्माणतर्फको खर्च प्रणाली भने निकै कमजोर देखिएको छ, जहाँ सरकारले विकास आयोजनाहरूका लागि कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरे तापनि आर्थिक वर्षको अन्तिम साता आइपुग्दा जम्मा १ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ। बाँकी रहेको ६२.७७ प्रतिशत विकास बजेट अबका केही दिनभित्र उपयोग हुन प्राविधिक तथा कानुनी रूपमा असम्भव प्रायः छ। यसरी सङ्कलित पुँजी बजारमा प्रवाह नभई सरकारी ढुकुटीमै थन्किँदा बजारमा तरलताको चक्र प्रभावित भएको छ भने पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू सुस्त हुन पुगेका छन्।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार चेक काटेर बजेट सिध्याउने असारे विकासको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजिए पनि समयमै खर्च गर्ने नीतिगत सुधार नहुँदा यस वर्ष विकास खर्च ऐतिहासिक रूपमा न्यून विन्दुमा झरेको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ। पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउन नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकिनुका साथै निजी क्षेत्रको व्यावसायिक मनोबल समेत खस्किएको देखिन्छ। सरकारी ढुकुटीमा अर्बौँ रुपैयाँ निष्क्रिय रहँदा बजारमा वित्तीय गतिशीलता आउन सकेको छैन, जसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर र रोजगारी सिर्जनाको दीर्घकालीन लक्ष्यमा ठुलो धक्का पुर्‍याउने निश्चित देखिन्छ।