२०८३ असार २३ गते, काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारणमा संस्थाको सबलतालाई आधार बनाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

पूँजी बजारका लगानीकर्ताले चासोका साथ हेर्दै आएको शेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले नयाँ रकम वा अंकित सीमा भने सार्वजनिक गरेको छैन। मौद्रिक नीतिमा संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

यससँगै अब लगानीकर्ताको ध्यान राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने कार्यान्वयन निर्देशनतर्फ केन्द्रित हुने देखिएको छ। कुन संस्थाका लागि कस्तो मापदण्ड लागू हुने, सीमा निर्धारणको आधार के हुने र हालको व्यवस्थामा कस्तो परिवर्तन आउने भन्ने विषय निर्देशनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा शेयर धितो कर्जा पूँजी बजारका लागि संवेदनशील विषय बन्दै आएको छ। कर्जाको सीमा, बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता, ब्याजदर र तरलताको अवस्थाले नेप्सेमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ। यही कारण यसपटकको मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था बजारले नजिकबाट हेरेको छ।

मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदरलाई यथावत् राखेको छ। अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

ब्याजदरसम्बन्धी प्रमुख उपकरण यथावत् रहँदा पूँजी बजारमा तत्काल नीतिगत झट्का नपर्ने संकेत देखिएको छ। शेयर बजारमा ब्याजदरको दिशा कर्जा लागत, निक्षेपको आकर्षण र लगानीकर्ताको जोखिम लिने क्षमतासँग जोडिने भएकाले राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई बजारले महत्त्वका साथ हेर्ने देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने आकलन गरेको छ। तर विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय र सार्वजनिक खर्चबाट थप तरलता प्रवाह हुन सक्ने भएकाले तरलता व्यवस्थापनको चुनौती कायम रहने पनि नीतिमा उल्लेख छ।

यसले पूँजी बजारलाई एकातिर सहज तरलताको पृष्ठभूमि दिन सक्छ, अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका उपकरण प्रयोग गर्ने संकेत पनि गरेको छ। त्यसैले बजारले यसलाई पूर्ण रूपमा खुकुलो नीति भनेर मात्र व्याख्या गर्न मिल्दैन।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र वित्तीय स्थायित्वका सूचक सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ। यद्यपि, केही संस्थामा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र पूँजीकोषमा देखिएको दबाबका कारण सघन अनुगमन आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

नेप्सेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा महत्त्वपूर्ण भएकाले निष्क्रिय कर्जा, पूँजीकोष, कर्जा असुली र नाफा क्षमतासम्बन्धी विषय लगानीकर्ताका लागि थप चासोको विषय बन्ने देखिन्छ।

समग्रमा, मौद्रिक नीतिले पूँजी बजारका लागि प्रत्यक्ष राहत घोषणा गरेको छैन। तर शेयर धितो कर्जाको सीमा संस्थाको सबलतासँग जोड्ने व्यवस्था, ब्याजदर उपकरण यथावत् राख्ने निर्णय र बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्वमा राष्ट्र बैंकको जोडले नेप्सेका लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। अब बजारको मुख्य प्रतीक्षा राष्ट्र बैंकको कार्यान्वयन निर्देशनमा रहनेछ।