काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज अवस्थामा रहेको देखाएको छ। तर, निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह भने लक्ष्यभन्दा निकै कमजोर देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिइएको थियो। उक्त वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको छ। २०८३ वैशाखमा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

विदेशी विनिमय सञ्चितितर्फ पनि अवस्था सहज देखिएको छ। मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, २०८३ वैशाख मसान्तमा कायम सञ्चिति १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर, निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो। २०८३ वैशाखमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १५.२ प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

समीक्षा प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा माग कमजोर रहेको देखाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि आन्तरिक माग नबढ्दा कर्जा प्रवाहमा कमी आएको हो।

प्रतिवेदनमा ढिलो भित्रिएको मनसुन तथा असोज महिनाको अधिक वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा आएको कमी, २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि उत्पन्न असहज परिस्थिति, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, वैदेशिक व्यापारमा कमी, सार्वजनिक तथा निजी निर्माणमा सुस्तता, घरजग्गाको कित्ताकाट तथा विद्युत् खरिद सम्झौतासम्बन्धी विषयमा देखिएको अन्योलले वित्तीय प्रणालीबाट अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार नभएको र विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको गुणस्तरका कारण निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दा बैंकहरूको लगानी क्षमतामा पनि असर परेको जनाएको छ। विप्रेषण आप्रवाहबाट रकम वित्तीय प्रणालीमा थपिँदै गए पनि कर्जा प्रवाह र लगानीमा अपेक्षित वृद्धि नहुँदा अधिक तरलताको अवस्था निरन्तर कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार र विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको जनाएको छ। २०८३ वैशाखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भारित औसत अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशत र ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको भारित औसत ब्याजदर २.६३ प्रतिशत रहेको छ।

ब्याजदर घट्ने क्रममा रहे पनि त्यसको प्रभाव कर्जा विस्तारमा देखिएको छैन। २०८३ वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, विकास बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.७० प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ७.८७ प्रतिशत तथा वित्त कम्पनीहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.५९ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ९.१४ प्रतिशत रहेको छ।

समीक्षा प्रतिवेदनमा केही नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ। निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि प्रवाह हुने कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा यस्तो कर्जाका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कारोबारमा आधारित कर्जामा सहजीकरण गर्न डिजिटल माध्यमबाट १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसाय कर्जामा पनि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाका लागि धितो मूल्यांकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। साथै, शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

समग्रमा समीक्षा प्रतिवेदनले मूल्य स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र बलियो देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग कमजोर रहेको देखाएको छ। यसले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकमाथि कर्जा विस्तार, निजी क्षेत्रको मनोबल सुधार, बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन मिलाउने चुनौती रहेको संकेत गरेको छ।