२०८३ असार २३ गते, काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ मौद्रिक नीति ल्याएको हो।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै, कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसपटक सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति २५औं मौद्रिक नीति हो।

राष्ट्र बैंकले यस वर्षदेखि मौद्रिक नीति, अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदन र समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको जनाएको छ। मौद्रिक नीतिको आधार, औचित्य र कार्यान्वयनसम्बन्धी विश्लेषणलाई थप स्पष्ट बनाउन यस्तो संरचना अपनाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

लचिलो मौद्रिक कार्यदिशालाई निरन्तरता

राष्ट्र बैंकले यसअघि अवलम्बन गरिएको सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ। बाह्य दबाबका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परे पनि आगामी महिनादेखि यसको दबाब क्रमशः कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको नीतिमा उल्लेख छ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था सहज रहेको र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य अनुकूल देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले न्यून लागतको अर्थतन्त्र कायम राखी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको जनाएको छ।

नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई यथावत् राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले यसलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुश तथा अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा निरन्तरता दिएको हो।

नीतिगत दर, बैंकदर र नगद अनुपात यथावत्

राष्ट्र बैंकले यसपटक नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदर यथावत् राखेको छ। अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम राख्ने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ। तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता, नियमित तरलता र आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि फरक–फरक अवधिका उपकरण प्रयोग गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। तर विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय र सार्वजनिक खर्चबाट थप तरलता प्रवाह हुन सक्ने भएकाले तरलता व्यवस्थापनको चुनौती भने कायम रहने आकलन गरिएको छ।

विदेशी मुद्रा खरिदबाट हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ। साथै, विदेशी मुद्रा खरिदकै समयमा स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

बैंकिङ प्रणालीमा सघन अनुगमन

राष्ट्र बैंकले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्वका सूचकहरू सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ। यद्यपि, केही संस्थामा पछिल्लो समय निष्क्रिय कर्जा बढेको र त्यसका कारण पूँजीकोषमा दबाब देखिएको भन्दै सघन अनुगमन आवश्यक रहेको नीतिमा उल्लेख छ।

अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिमका संकेत देखिएमा मौद्रिक नीतिले मात्र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न पर्याप्त नहुने अनुभवका आधारमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजार प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

ऋणी, जमानी र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन हुने

मौद्रिक नीतिमा कर्जासम्बन्धी केही विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवामा पहुँच रोकिने अवस्था कम गर्ने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

त्यस्तै, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ। सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ।

बैंकिङ निर्देशन सरल बनाइने

राष्ट्र बैंकले सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षणलाई जोड दिने जनाएको छ। त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरूमा रहेको भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाउँदै सरलीकरण गरिनेछ।

पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिने भएको छ। विदेशी विनिमय सटहीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि सहजीकरण गर्दै राष्ट्र बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र सरल बनाइनेछ।

वित्तीय लागत घटाउने र सेवा सुधार्ने लक्ष्य

मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन र डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत घटाउने नीति लिइएको छ। यस्तो सुधारको प्रतिफल ग्राहकसम्म पुर्‍याई उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी भइरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोहीअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैरबैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्था क्रमशः लागू गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

पियर–टु–पियर लेनदेनबारे अध्ययन हुने

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर–टु–पियर लेनदेन सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ। यस्तो अध्ययनले भविष्यमा व्यक्तिबीच हुने कर्जा कारोबारलाई औपचारिक, पारदर्शी र नियमनयोग्य प्रणालीमा ल्याउन आधार तयार गर्न सक्नेछ।

आवश्यक परे कार्यदिशा पुनरावलोकन

राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिमा दबाब बढेमा, पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ।

त्यस्तो अवस्थामा विद्यमान ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यकताअनुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ। राष्ट्र बैंकले समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरूलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक परिमार्जन नगर्ने नीति लिएको छ। यसबाट नीतिगत स्थिरता कायम भई बजारको अपेक्षा व्यवस्थित हुँदै जाने राष्ट्र बैंकको आकलन छ।