काठमाडौं, ४ साउन : सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगतिका आधारमा सहजीकरण गर्ने तथा प्रगति हुन नसकेका आयोजनामाथि कडा अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएका तर समयमै सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गरी व्यावसायिक विद्युत् उत्पादनको निर्धारित अन्तिम मिति (आरसीओडी) सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरी समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने परियोजनालाई आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन र जग्गा व्यवस्थापनजस्ता दायित्व पूरा गरेका आयोजना पहिलो समूहमा रहनेछन्। प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना दोस्रो समूहमा समावेश गरिनेछ, जहाँ आवश्यक सर्त पूरा गरेपछि आरसीओडी थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम रहेका वा पीपीएअनुसारका दायित्व पूरा नगरेका आयोजना तेस्रो समूहमा राखिनेछन् भने अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा अन्य आधारभूत प्रक्रिया पूरा नगरेका तथा अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजना चौथो समूहमा पर्नेछन्।

प्राधिकरणले दोस्रो समूहका आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र तेस्रो समूहका आयोजनालाई ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गर्ने जनाएको छ। सुधार नदेखिए सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। नयाँ व्यवस्थाले प्रगतिशील र अलपत्र आयोजनाबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्दै विद्युत् आयोजना व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।