साझा अर्थ संवाददाता
४ साउन २०८३, सोमवार
यहाँ नेपाली टेक्स्टको २ वा ३ अति नै छोटो बुँदामा सारांश छ:
काठमाडौं। नेपालको पूँजी बजारमा अब इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेल र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश सम्भव होला? यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्दै पूँजी बजारका सरोकारवालाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’समक्ष बजार सुधारका लागि ११ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा लगानीकर्ता तथा पूँजी बजारका प्रतिनिधिले कर प्रणाली, संस्थागत लगानी, दोस्रो बजारको तरलता, आईपीओ प्रणाली, नेप्सेको पुनःसंरचना र बैंकिङ नीतिसँग सम्बन्धित सुधार अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक विवरणमा शाहको नाम ‘वालेन्द्र शाह’ उल्लेख छ।
यद्यपि, प्रस्तुत विषयहरू सरकारबाट स्वीकृत वा कार्यान्वयन भइसकेका निर्णय भने होइनन्। ती पूँजी बजारका सरोकारवालाले सरकारसमक्ष राखेका प्रस्ताव र सुझाव हुन्।
लगानीकर्ताले सबैभन्दा प्राथमिकताका साथ पूँजीगत लाभकर प्रणाली परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्। हाल सेयर कारोबारमा भएको घाटा समायोजन नगरी नाफा भएको कारोबारमा कर लगाइने व्यवस्थाले लगानीकर्तामाथि अतिरिक्त भार परेको उनीहरूको तर्क छ।
त्यसैले विभिन्न कारोबारबाट भएको नाफा र घाटा समायोजन गरेपछि खुद नाफा कायम भएमा मात्रै पूँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
लगानीकर्ता प्रतिनिधिका अनुसार इन्ट्राडे तथा सर्ट सेलजस्ता कारोबार प्रणाली प्रभावकारी बनाउन पनि नाफा–घाटा समायोजन हुने स्पष्ट कर व्यवस्था आवश्यक पर्छ। तर यो लगानीकर्ताले प्रस्तुत गरेको तर्क हो; सरकारले यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको छैन।
पूँजी बजारमा दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाउन सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने नीतिगत वातावरण बनाउन पनि माग गरिएको छ।
प्रस्तावमा यी संस्थाले आफ्नो कोषको कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकम सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्दा बजारमा दीर्घकालीन पूँजी भित्रिने र कारोबारमा स्थिरता आउन सक्ने लगानीकर्ता प्रतिनिधिको अपेक्षा छ।
गैरआवासीय नेपाली अर्थात् एनआरएन र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई नेपालको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने बाटो खोल्न आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
उनीहरूलाई नेपाली लगानीकर्तासरह कर प्रणाली लागू गर्ने तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक नियमावली तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
यस्तो व्यवस्था लागू भएमा नेपालको पूँजी बजारमा नयाँ स्रोतबाट पूँजी भित्रिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर विदेशी लगानीकर्ताको प्रवेशका लागि रकम ल्याउने र फिर्ता लैजाने प्रक्रिया, मुद्रा विनिमय, कर, लगानी सीमा र नियामकीय निगरानीजस्ता विषयमा थप कानुनी स्पष्टता आवश्यक पर्नेछ। प्रस्तावमा यसको विस्तृत कार्यविधि उल्लेख गरिएको छैन।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई रणनीतिक साझेदारसहित पुनःसंरचना तथा निजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
यसका साथै धितोपत्रसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्दा लगानीकर्ता, ब्रोकर, सूचीकृत कम्पनी तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
छलफलमा नेप्सेका प्रतिनिधिले पुनःसंरचनाका लागि उपयुक्त मोडालिटी निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने र धितोपत्र बोर्डको नीतिअनुसार आवश्यक प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित प्रस्तावमा प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन अर्थात् आईपीओ प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बुक बिल्डिङ प्रणाली विस्तार गर्ने, बजारमा प्रभावकारी मूल्य निर्धारण अर्थात् ‘प्राइस डिस्कभरी’को व्यवस्था विकास गर्ने र सूचीकृत कम्पनीका केही सेयरलाई सूचीकरण भएकै दिन कारोबारयोग्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सूचीकरणपछिको पहिलो कारोबार दिन सर्किट ब्रेकर नलगाउने तथा सर्ट सेल कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
दोस्रो बजारमा कारोबार र तरलता बढाउन लगानीकर्ता प्रतिनिधिले इन्ट्राडे कारोबार सुरु गर्न माग गरेका छन्। इन्ट्राडे कारोबारमा लगानीकर्ताले एउटै कारोबार दिनभित्र सेयर खरिद र बिक्री गर्न सक्छन्।
यससँगै सर्ट सेल, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ, अक्सन मार्केट तथा सेक्युरिटिज नेट सेटलमेन्ट प्रणाली लागू गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
यी प्रणाली सञ्चालनका लागि कारोबार प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन। कर प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन, सेयर सापटी दिने प्रक्रिया, मार्जिन, राफसाफ तथा नियामकीय निगरानीसम्बन्धी स्पष्ट नियम पनि आवश्यक पर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित प्रस्तावमा ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होलसेल प्रकृतिको कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था बनाउन माग गरिएको छ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सीधै कर्जा दिनुको सट्टा योग्य ब्रोकर कम्पनीलाई स्रोत उपलब्ध गराउने र ब्रोकरले तोकिएका सर्तअनुसार लगानीकर्तालाई मार्जिन सुविधा दिन सक्ने अवधारणा प्रस्ताव गरिएको हो।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको सेयर कम्तीमा छ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन पनि माग गरिएको छ।
सेयर धितो कर्जाको सीमा प्राथमिक पुँजीसँग जोड्नुको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको न्यूनतम पाँच प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक विकास, उद्यमशीलता विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा पूँजी बजारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए।
उनले पूँजी बजारलाई व्यावसायिक, मर्यादित र विश्वासयोग्य बनाउनुपर्ने भन्दै राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने तर अनियमितता र गलत काममा संलग्न हुनेप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइने धारणा राखेको समाचारमा उल्लेख छ।
लगानीकर्ताले प्रस्तुत गरेका प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र अन्य सम्बन्धित निकायको कार्यक्षेत्रसँग जोडिएका छन्। त्यसैले सबै प्रस्ताव एउटै निकायको निर्णयबाट तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्ने प्रकृतिका छैनन्।
केही विषय निर्देशिका वा नियमावली संशोधनबाट अघि बढ्न सक्छन् भने नेप्सेको पुनःसंरचना, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश र धितोपत्रसम्बन्धी कानुन परिवर्तनजस्ता विषयका लागि विस्तृत अध्ययन तथा कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्न सक्छ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राखिए पनि कुन प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसको समयसीमा के हुन्छ र सम्बन्धित निकायले के प्रक्रिया अघि बढाउँछन् भन्ने औपचारिक विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन।
त्यसैले लगानीकर्ताले इन्ट्राडे, सर्ट सेल, कर समायोजन वा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश तत्काल सुरु हुने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। हालका लागि यी बजार सुधारका लागि सरकारसमक्ष राखिएका प्रस्ताव हुन्—कार्यान्वयन भइसकेका नीति वा निर्णय होइनन्।
