साझा अर्थ संवाददाता
४ साउन २०८३, सोमवार
काठमाडौं, ४ साउन २०८३ — सचिव बैठकले सेवाग्राहीको बढी चाप हुने सरकारी कार्यालयमा एकद्वार सेवा सञ्चालन गर्नेदेखि विद्यमान सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्नेसम्मका २२ निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणाली, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी सुधारसँग सम्बन्धित निर्णय गरेको हो।
बैठकले सरकारको एकवर्षे शासकीय सुधार कार्यसूची, २०८२ अन्तर्गत बाँकी कामलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले त्यसको नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।
सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नीति, प्रक्रिया तथा प्रणाली सुधार गरिने भएको छ। ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’मार्फत अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात र निर्णयका तह हटाई निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गरिनेछ।
त्यस्ता कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिकलाई निवेदन वा उजुरी लेख्न सहयोग गर्न छुट्टै कर्मचारी खटाउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण प्रक्रिया तीव्र बनाइने भएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्।
सबै मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायले क्यूआर कोड, वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ।
प्राप्त गुनासोको अभिलेख राख्ने, शतप्रतिशत सम्बोधन गर्ने र निश्चित समयभित्र समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा सञ्चालित डिजिटल सूचना प्रणालीको क्षमता विकास गर्ने, नागरिकको पहुँच सहज बनाउने र सम्बन्धित प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने निर्णय पनि भएको छ। डिजिटल प्रणाली सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई भौतिक वा अनलाइन माध्यमबाट आवश्यक तालिम दिनुपर्नेछ।
नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार दरबन्दी स्वीकृत भएका मन्त्रालय र निकायले हाल कार्यरत कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्नुपर्नेछ।
मिलानपछि बढी भएका कर्मचारीलाई मातहतका रिक्त कार्यालयमा कामकाजका लागि खटाइनेछ। कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा नराख्न बैठकले निर्देशन दिएको छ।
सङ्गठन पुनर्संरचनाका क्रममा कटौती हुने कार्यालय वा पदमा चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति गर्न वा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन नपाइने भएको छ।
मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने भएको छ। सम्झौतामा सेवा प्रवाह, विकास आयोजना कार्यान्वयन, बजेट खर्च, गुनासो व्यवस्थापन र नागरिक सन्तुष्टिलाई प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा राखिनेछ।
ती सूचकका आधारमा कार्यालय प्रमुखको काम नियमित रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
सबै मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मापनयोग्य सूचक समेटेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदा साउन ८ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।
कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, बिदा वा जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुँदा आफूले गर्दै आएको कामको विवरण सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाउने गरी संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक सेवा दिने कार्यालयमा अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा गुणस्तरहीन काम भए–नभएको आकस्मिक निगरानी र परीक्षण गर्ने भएको छ।
अनुगमनका क्रममा कमजोरी भेटिए जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी कर्मचारीलाई अनुशासित, नैतिक र सदाचारयुक्त बनाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन तथा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्नेछ। नयाँ बेरुजु आउन नदिने गरी काम गर्न र पुरानो बेरुजु फर्छ्योटलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न तत्काल कार्यतालिका बनाउनुपर्नेछ। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल—एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सरकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गतका कामलाई उच्च प्राथमिकता दिई तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ।
अन्तरदेशीय अपराध, मानव बेचबिखन, अवैध निकासी–पैठारी र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार निकायले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मनसुनजन्य विपद् वा महामारीजस्ता संकटको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न जनशक्ति, बजेट, राहत सामग्री तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्न सबै सरकारी निकाय र सुरक्षा संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहनुपर्नेछ।
बैठकले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि मन्त्रिपरिषद्ले असार १८ गते स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रत्येक हप्ताको शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेकाले यसअघि कायम अन्य सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गरिने भएको छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव प्रतिनिधि रहनेछन्।
कार्यदलले गठन भएको १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। बैठकले तत्काल कुनै सार्वजनिक बिदा हटाउने वा थप्ने निर्णय भने गरेको छैन।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने विधेयकको मस्यौदा निर्माण तत्काल सुरु गर्न र पुराना, असान्दर्भिक तथा सरकारी कार्यसम्पादनमा बाधा पुर्याउने कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
