साझा अर्थ संवाददाता
४ साउन २०८३, सोमवार
काठमाडौँ, ४ साउनः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको आर्थिक विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउन पुँजी बजारलाई थप सुदृढ बनाउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै इमानदारीपूर्वक काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनियमितता तथा गल्तीप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
छलफलका क्रममा सरोकारवालाले पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । उनीहरूले प्रारम्भिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रणालीमा सुधार, दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्ने तथा दैनिक कारोबार रकम करिब रु ३० अर्ब पुग्ने वातावरण तयार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सहभागीहरूले ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन कारोबारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह सहज बनाउन, धितोपत्रमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको छ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउन तथा शेयर धितो कर्जासम्बन्धी सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । साथै, व्यक्तिगत कारोबारको नोक्सानीमा कर समायोजन, ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता वृद्धि, नेप्सेको पुनःसंरचना र गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको थियो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा ‘नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र–२०८३’ कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष अमृत लम्सालले आवश्यक कानुनी सुधार, नेप्सेको पुनःसंरचना र धितोपत्र कारोबार प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउनुभयो ।
