साझा अर्थ संवाददाता
३२ असार २०८३, बिहिवार
काठमाडौं, २०८३ असार ३२ गते: नेपालले भारततर्फ निर्यात गर्न सक्ने विद्युत् क्षमता हालको १,१०० मेगावाटबाट बढाएर १,६५० मेगावाट पुर्याउने भएको छ। निर्यात क्षमता ५५० मेगावाटले विस्तार गर्ने सहमतिले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्नुका साथै विद्युत् व्यापारबाट नेपालको आम्दानी र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल–भारत विद्युत् क्षेत्र सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) र संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुजी) का बैठक बुधबार पोखरामा सम्पन्न भएका हुन्। बैठकमा दुई देशबीचको संयुक्त विद्युत् प्रसारण क्षमता विस्तार गर्ने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहमतिअनुसार नेपालले भारतबाट आयात गर्न सक्ने विद्युत् क्षमता पनि हालको १,००० मेगावाटबाट बढाएर १,४०० मेगावाट पुर्याइनेछ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात–निर्यात गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्युत् आयात क्षमता विस्तार भएपछि हिउँदमा स्वदेशी उत्पादन घट्ने समयमा नेपालको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। निर्यात क्षमता वृद्धिले भने अतिरिक्त विद्युत् खेर जाने जोखिम कम गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय आय र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ।
विद्युत् क्षेत्र सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठक नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
बैठकमा जलविद्युत् आयोजना विकास, सीमापार विद्युत् व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यका विभिन्न पक्षको समीक्षा गरिएको थियो।
दुवै पक्षले निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित विद्युत् उत्पादन र प्रसारण आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेका छन्। आयोजना निर्माणमा देखिएका प्राविधिक, प्रशासनिक तथा समन्वयसम्बन्धी अवरोध हटाउँदै ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारलाई गति दिने विषय बैठकको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित हुने, आन्तरिक ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ बन्ने र क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको उपस्थिति विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
