साझा अर्थ संवाददाता
३२ असार २०८३, बिहिवार
काठमाडौँ, बुधबार: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसअनुसार विभिन्न कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ‘वित्तसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन तथा खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकार आर्थिक सुधारको प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढिरहेको बताए।
पदबहालीकै दिन आर्थिक सुधारमा अवरोध गर्ने कानुन हटाउने घोषणा गरेको स्मरण गर्दै वाग्लेले सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको बताए।
उनले नयाँ कानुन बनाउने तथा आवश्यकताअनुसार विद्यमान कानुन संशोधन वा खारेज गर्ने अधिकार संसद्सँग रहेको उल्लेख गरे। कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएका अवरोध हटाउने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ थियो।
छलफलमा सांसदहरू मञ्जु भुसाल, कृष्णहरि बुढाथोकी, नितिमा भण्डारी कार्की, अशोककुमार चौधरी, माधवबहादुर थापा, सुशील खड्का, रेणुका काउचा, विदुषी राणा, नरेन्द्रकुमार केरुङ, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, बुद्धिप्रसाद पन्त, सजिदा खातुन सिद्धिकी, हरिप्रसाद भुसाल, गुरुप्रसाद बराल र पुष्पराज कँडेलले भाग लिएका थिए।
यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न चाहने सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन १४ गते बस्ने तय भएको छ।
