काठमाडौँ, २५ असार: मुलुकको वित्तीय र कानुनी संरचनामा ठूलो सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनुभएको छ। हालै दर्ता भएको यस ऐतिहासिक विधेयकले २०१३ सालदेखि प्रचलनमा रहेका अर्थ सम्बन्धी एक भन्दा धेरै पुराना तथा असान्दर्भिक ऐनहरूलाई खारेज र परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वित गर्ने ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ र राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण नियमावली २०७० लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै, वर्तमान समय अनुकूल बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०८२ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्ने गरी यो विधेयक ल्याइएको हो।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएका तथा वर्तमान संघीय शासन संरचनाको सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका कानुनी तथा संस्थागत प्रावधानहरूलाई हटाउन यो कदम चालिएको हो। कानुनी दोहोरोपना अन्त्य गर्दै कम समय र न्यून लागतमा प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ। कानुनी जटिलता र अस्पष्ट प्रावधानहरूलाई सम्बोधन गर्दै समयानुकुल सुधार गर्न यो विधेयक अपरिहार्य भएको मन्त्री वाग्लेले उल्लेख गर्नुभएको छ, जसले देशको आर्थिक प्रशासनलाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ।