अहिले संघीयताका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। नेपालजस्तो देशका लागि संघीयता महँगो भयो, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग बलियो बन्दै गएको छ। संघीयतापक्षधर दलहरूलाई अघिल्लो वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले नराम्ररी पराजित गराइदिएपछि अहिले यो बहस अझै तीव्र बनेको छ। देशलाई कतै एकात्मक राज्यतिरै पो फर्काइने वातावरण बन्दै गएको हो कि भन्ने आशंका आम रूपमा देखिएको छ।

के संघीयता साँच्चै नराम्रो हो त?

संघीयता आफैँमा नराम्रो होइन। एकात्मक राज्य व्यवस्थामा सबै कुरा केन्द्रबाट लादिन्छ। संघीयतामा शक्तिको बाँडफाँड हुन्छ। जनताको नजिक रहेका प्रदेश सरकारले जनताको इच्छा तथा आफ्नो क्षेत्रभित्रका आवश्यकताका आधारमा विकास–निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउँछन्। स्रोतको पहिचान गर्छन् अनि स्रोत परिचालन गर्छन्। प्रदेशहरूबीच विकासका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अन्ततः विकासको प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्छन्। संघीयतामा यसै अर्थमा प्रदेशको महत्त्व अझ सान्दर्भिक देखिन्छ। विकसित मुलुकहरूको अभ्यासले पनि यही देखाएको छ।

समस्या कहाँ भयो त?

जुन दलहरूले विगतमा देशमा संघीयता ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, दुर्भाग्यवश तिनै दलका मुखियाहरूमा शक्तिको भोक बढ्यो। उनीहरूले केन्द्रको अधिकार त्याग्न चाहेनन्। संविधानमा स्पष्ट रूपमा तीनै तहका सरकारका अधिकार उल्लेख गरिएका छन्। तर ती अधिकारको कार्यान्वयन कहिल्यै आवश्यक ठानिएन। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बनाउने आवश्यकता पनि केन्द्रले महसुस गरेन। अर्थात् आफूमा मात्रै अधिकार केन्द्रित राख्ने केन्द्रीकृत सोच केन्द्रमा हावी भयो, जसका कारण संघीयताको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेन। प्रदेश दलीय कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ मात्र बन्न पुग्यो।

प्रदेशलाई प्रशासनिक रूपमा बलियो बनाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत केन्द्रबाटै नियुक्ति गर्न केन्द्रले लोभ गर्न छाडेन। यही कारण संघीयताका मेरुदण्ड मानिएका प्रदेशहरू बलिया बन्न सकेनन्। बरु केन्द्रका लाचार छायाँ मात्र बने।

के नेपालले थेग्नै नसक्ने गरी महँगो छ त संघीयता?

स्वाभाविक रूपमा संघीयता एकात्मक व्यवस्थाको तुलनामा केही महँगो हुन्छ नै। तर केन्द्र तथा प्रदेशका दोहोरो प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने हो भने यो खर्च ठूलो परिमाणमा घटाउन सकिन्छ। यसका लागि केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरू जिल्ला तहमा अति आवश्यकबाहेक नराख्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रदेशको शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व प्रदेश प्रहरी गठन गरी उसैलाई जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ। जिल्लाका प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्य गर्ने कार्यालय प्रदेश मातहतमा मात्र राख्ने हो भने दोहोरो खर्च आवश्यक पर्दैन। केन्द्रले ठूला योजनामा मात्र लगानी गर्ने, त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, खेलकुदलगायत केन्द्रले सञ्चालन गर्ने ठूला आयोजनाबाहेक सबै कार्यालय प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले प्रदेशलाई अझ जिम्मेवार बनाउँछ।

केन्द्रले के–के काम गर्ने?

केन्द्रले देशको सीमा सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, मुद्रा, भन्सार, आन्तरिक राजस्व, सेना, केन्द्रीय प्रहरी, गुप्तचर निकायजस्ता विषय मात्र आफ्नो मातहतमा राख्नु आवश्यक छ। ठूला–ठूला परियोजनामा मात्र केन्द्रले लगानी गर्ने, कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त–दुरुस्त राख्ने तथा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता संवेदनशील विषय केन्द्रअन्तर्गत नै राख्नु उपयुक्त देखिन्छ। यी कार्यका साथै हरेक प्रदेशका विकासात्मक कार्यको सूक्ष्म निरीक्षण गर्दै परामर्शदायी भूमिका केन्द्रले निर्वाह गर्नु उचित हुनेछ। प्रदेशका मुख्य सचिवबाहेक अन्य कर्मचारी प्रदेशबाटै नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिन्छ। यसबाट एकातिर केन्द्रको खर्च कम हुन्छ भने अर्कोतर्फ संघीयताका आधार प्रदेशहरू बलिया र जिम्मेवार बन्न पुग्नेछन्।

प्रदेश बलिया भए केन्द्र पनि स्वाभाविक रूपमा बलियो हुन्छ। केन्द्रले अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न खोजेकै कारण विगतमा विभिन्न आन्दोलन भए र देशले समय–समयमा अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको यथार्थ हामीसँग छ। साथै अहिले पनि सबै कामका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले संघीयताको विरोधमा आवाज सुनिएका हुन्। प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउने हो भने प्रदेशभित्रका समस्या प्रदेशले नै समाधान गर्नेछ। केन्द्रप्रति जनताको आक्रोश बढ्ने अवस्था आउने छैन। तसर्थ केन्द्रले अधिकारको लोभ नगरी प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउनु आजको आवश्यकता हो। केन्द्रले प्रदेशहरूको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न स्वीकार गर्नु नै संघीयता बलियो बन्नुको आधार हो। यसतर्फ सबै राजनीतिक दलको ध्यान जानु अहिलेको आवश्यकता हो।