काठमाडौँः नेपालले सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्र (एलडिसी) समूहबाट स्तरोन्नति हुँदाका चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न बृहत्तर दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा एक अध्ययनले जोड दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि युरोपियन युनियन नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम (टिआइपी)को सहयोगमा हालै गरिएको नेपालको एलडिसी ग्रेजुएसनः डब्लुटिओ दायित्वहरूमा प्रभाव कम गर्न व्यापार नीतिमा सुधारसम्बन्धी अध्ययनले सो कुरामा जोड दिएको हो ।
नेपालका लागि कानुनी र नियामक ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने, संस्थागत कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्ने, मानव संसाधनको क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने, निर्यात बजारलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा अध्ययनले जोड दिएको छ  । साथै अध्ययनले गैरभन्सार अवरोधहरू सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय स्तरको विकास, प्रमुख व्यापार साझेदारहरूसँग पारस्परिक मान्यता सम्झौताहरू, नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिले प्राथमिकतामा राखेका उत्पादनहरू प्रवद्र्धन, स्तरोन्नति भएका अन्य देशहरूको अनुभव लगायतमा कुरामा ध्यान दिन सकिएमा नेपालका लागि सहयोग पुग्ने अध्ययनको सुुझाव रहेको छ । 
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले नेपालको स्तरोन्नति तयारीका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले उठाएका चासो र दिएका सुझावप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गनुभयो । सहसचिव देवराज जोशीले एलडिसीबाट स्तरोन्नति नेपालको लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेको बताउँदै यसलाई ध्यानमा राखी नेपालले व्यापारसम्बन्धी नीति र कानुनमा सुधार जारी राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
विहिवार अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै व्यापारविज्ञ तथा पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले कृषि, अनुदान, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र व्यापार सहजीकरण सम्झौतासम्बन्धी सम्झौतालगायत विश्व व्यापार सङ्गठनका नयाँ दायित्वहरूको पालना गर्नसक्ने क्षमता नेपालमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रका अन्तर्राष्ट्रियविज्ञ अभिजित दासले स्तरोन्नतिसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका कडा नियमहरू सामना गर्नुपर्ने तथा भन्सार सुविधाहरू गुुमाउने जोखिमबारे सचेत गराउँदै  एलडिसीबाटको सङ्क्रमण सहज हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाई तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।