काठमाडौँ, ५ साउन: दैनिक उपभोग्य वस्तु वा विभिन्न सेवाहरू लिँदा पसल वा व्यवसायबाट अनिवार्य रूपमा खरिद बिल वा बिजक माग गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सरकारले एक विशेष नगद उपहार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बजारमा हुने कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउने र कर प्रणालीलाई मजबुत पार्ने उद्देश्यसहित ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यस नयाँ व्यवस्थाले आम उपभोक्तालाई किनमेल गर्दा बिल लिनेतर्फ आकर्षित गर्ने र उनीहरूलाई आर्थिक लाभसमेत प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १०० रुपैयाँभन्दा माथिको कुनै पनि सामान वा सेवा खरिद गरेर वैध बिल प्राप्त गर्ने उपभोक्ताहरू यस उपहार योजनामा भाग लिन योग्य हुनेछन्। यदि उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरेका छन् भने त्यस्तो विवरण प्रणालीमा स्वतः समावेश हुनेछ भने नगद कारोबारको हकमा आन्तरिक राजस्व विभागको आधिकारिक डिजिटल पोर्टल वा मोबाइल एपमा बिलसम्बन्धी विवरण भरेर दर्ता गराउन सकिनेछ। यद्यपि, व्यावसायिक उद्देश्यले गरिने खरिदहरू, सरकारी सेवाका भुक्तानीहरू, साथै विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, हवाई टिकट र यातायातका बिलहरू भने यस योजनामा जोडिने छैनन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले डिजिटल तथा स्वचालित प्रणालीको प्रयोगमार्फत नियमित रूपमा विजेताहरूको छनोट गर्नेछ। योजनाअनुसार हरेक दिन लक्की ड्रमार्फत एक जना भाग्यशाली विजेताले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन् भने हरेक १५ दिनमा हुने पाक्षिक बम्पर ड्रमा एक जनाले ठूलो रकम अर्थात् १० लाख रुपैयाँ सम्म हात पार्नेछन्। यसरी विजेता घोषित भएका व्यक्तिहरूलाई पुरस्कार वितरण गर्दा प्रचलित आयकर कानुनबमोजिम २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभ कर कट्टा गरिनेछ र आवश्यक कागजात प्रमाणित भएको १० दिनभित्रै पुरस्कारको बाँकी रकम सीधै विजेताको बैंक खातामा पठाइदिने प्रबन्ध मिलाइएको छ।

यदि कुनै विजेताले समयसीमाभित्र पुरस्कार दाबी नगरेमा वा पेस गरिएका बिलहरू फर्जी वा अनियमित पाइएमा उक्त पुरस्कारको सम्पूर्ण रकम स्वतः प्रधानमन्त्री दैविप्रकोप उद्धार कोषमा सारिने कार्यविधिमा स्पष्ट पारिएको छ। सरकारको यस प्रभावकारी कदमले उपभोक्तामा सचेतना बढ्ने, बिल लिने बानी बस्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा कर छलीका गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।