काठमाडौँ, ५ साउन: नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावलीअनुसार नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) मार्फत सञ्चालन हुने विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी सेवा शुल्कहरू व्यवस्थित गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकको नीतिगत निर्देशन र कानुनी दायरालाई पूर्ण पालना गर्दै एनसिएचएलले चेक क्लियरिङ, अन्तरबैंक रकमान्तर तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा लाग्ने सेवा शुल्कहरूको दरबन्दी निर्धारण गरेको छ।

इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ प्रणालीमा कारोबारको रकम र सीमाअनुसार फरक-फरक दरहरू लागू गरिएका छन् भने कनेक्ट आईपीएसमार्फत हुने रकमान्तर, सरकारी कर भुक्तानी तथा अन्य डिजिटल कारोबारमा समेत न्यूनतम सेवा शुल्क निर्धारित गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको नियमनकारी व्यवस्थाअनुसार यी सम्पूर्ण सेवा शुल्कहरूमा प्रचलित आर्थिक ऐनबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत जोडिँदै आएको छ।

डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिमा यी शुल्कहरू तय हुने गरेका छन्। बैंकिङ प्रणालीलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउँदै सेवाग्राहीलाई विश्वसनीय डिजिटल सेवा प्रदान गर्न एनसिएचएलका यस्ता वित्तीय व्यवस्थापन तथा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डहरू निरन्तर रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका छन्।