साझा अर्थ संवाददाता
१० साउन २०८३, आइतवार
काठमाडौं, १० साउन २०८३ — नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको पहिचानलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि डिजिटल वालेट खोल्दा नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विद्युतीय अभिलेख अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले एकीकृत भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी निर्देशन, २०८२ मा १५औँ संशोधन गर्दै डिजिटल वालेटको ‘नो योर कस्टमर’ अर्थात् ग्राहक पहिचान प्रक्रियालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित बनाएको हो।
संशोधित व्यवस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका र हालसम्म परिचयपत्र नबनाएका प्रयोगकर्ताका लागि फरक–फरक प्रक्रिया तय गरेको छ। यसले वालेट प्रयोगकर्तालाई विवरण अद्यावधिक गर्न निश्चित समय दिँदै परिचयपत्र नभएकै कारण तत्काल डिजिटल वित्तीय सेवाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
निर्देशनअनुसार इजाजतप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्ना प्रयोगकर्तासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र भए वा नभएको स्वघोषणा २०८३ असोज मसान्तसम्म लिनुपर्नेछ। यस्तो घोषणा मोबाइल एप वा सेवा प्रदायकले उपयुक्त ठानेको अन्य विद्युतीय माध्यमबाट लिन सकिनेछ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका प्रयोगकर्ताले पनि सोही अवधिभित्र आफ्नो वालेट खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर समावेश गरी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएका प्रयोगकर्ताको वालेट भने तत्काल बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन। बरु परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि विवरण अद्यावधिक गर्न सम्झाउने गरी सेवा प्रदायकले प्रत्येक महिना सूचना पठाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ।
विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले आवश्यक कागजातका आधारमा अनलाइनबाट डिजिटल वालेट खोल्न पाउने विद्यमान व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। तर उनीहरूले नेपाल फर्किएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित सेवा प्रदायकमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
संशोधित निर्देशनले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका कारण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा आफ्नो कामकाज आफैँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने असहाय नागरिकलाई डिजिटल वित्तीय सेवाबाट बाहिरिन नदिन विशेष व्यवस्था पनि गरेको छ। यस्ता व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर नभए पनि अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रका आधारमा वालेट खोल्न र कारोबार गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थासँगै डिजिटल वालेट कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको विवरण संकलन, विद्युतीय प्रमाणीकरण र नियमित सूचना प्रणालीमा प्राविधिक सुधार गर्नुपर्ने भएको छ। प्रयोगकर्ताले पनि तोकिएको समयभित्र आफ्नो परिचयसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक नगरेपछि सेवा सञ्चालनमा कस्तो असर पर्नेछ भन्ने विषयमा भने सेवा प्रदायकहरूले स्पष्ट सूचना दिनुपर्ने देखिन्छ।
