काठमाडौँ, ८ साउन : सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न सरकारले कडा कानुनी तथा प्रशासनिक कदम चालेको छ। लामो समयदेखि सहकारीको ऋण तिर्न अटेरी गर्दै आएका ऋणीहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले ऋण नतिरेमा बैंक खाता रोक्का गरिने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, मुलुकभरका एक करोडभन्दा बढी सहकारी बचतकर्ताहरूलाई आफ्नो बचत तथा वित्तीय विवरणसहितको स्वघोषणा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गरिएको छ।

सहकारी नियमनकारी निकाय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले संयुक्त रूपमा अगाडि बढाएको यस नयाँ नीतिले सहकारी संस्थालाई जोखिममुक्त बनाउने र अपचलन भएको रकम असुल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको राहदानी रोक्का गर्ने, सम्पत्ति तथा बैंक खातामाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका कडा प्रशासनिक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ। यसले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी फरार रहेका वा ऋण तिर्न आनाकानी गर्नेहरूमाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको छ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता कायम राख्न र कालो धन तथा अवैध सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न बचतकर्ताहरूका लागि स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ। सरकारको यस कदमले सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने विश्वास लिइएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र ऋण चुक्ता नगर्ने वा स्वघोषणा प्रक्रिया पूरा नगर्ने व्यक्तिहरूमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम थप कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी समेत सम्बन्धित निकायले दिएको छ।