काठमाडौं, १० साउनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार असार १ गतेदेखि ३२ गतेसम्मको विद्युत् उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू हुने वा नहुने भन्ने विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागसँग राय सोधेको छ । उक्त अवधिको खपतको भुक्तानी साउन १ गतेपछि मात्र गरिएकाले करको दायित्वबारे कानुनी अन्योल रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (कायममुकायम) दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले विभागलाई पत्राचार गर्दै मासिक रिडिङको आधारमा विद्युत् बिलिङ हुने गरेको र असारको खपतको बिल साउनमा प्रकाशित भएको अवस्थामा भ्याट कर योग्य हुने वा नहुने भन्ने स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्नुभएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भ्याट प्रकरणमा उत्पन्न द्विविधाका विषयमा प्राधिकरणलाई कानुनी र व्यावहारिक दुवै पक्षका आधारमा स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिनुभएको थियो । उपभोक्तामाथि अन्याय नहुने र करको दायित्व प्रष्ट हुने गरी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले कर कार्यान्वयनका क्रममा सर्वसाधारणमाथि आर्थिक बोझ नबढ्ने सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै करको दायराबारे देखिएका अन्योल शीघ्र हटाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उक्त विषयमा विभागको जवाफ आएपछि मात्र भ्याट लागू गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्राधिकरणले अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ ।