काठमाडौँ, ३० असार: राज्यकोषबाट प्रवाह हुने सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचनाहरूमा निजी सञ्चार माध्यमलाई पाखा लगाउने सरकारको बन्देजकारी नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार एक आदेश जारी गर्दै निजी क्षेत्रका मिडियालाई विज्ञापन दिन रोक लगाउने सरकारी निर्णय बदर गरेको हो। यसअघि सरकारले गत चैत १८ गते एक निर्देशिका जारी गर्दै सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापनहरू केवल राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने एकलौटी निर्णय गरेको थियो।

सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाई स्वतन्त्र पत्रकारिताको आवाज दबाउने नियतका साथ सरकारले सो कदम चालेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती दिएको थियो। अदालतमा भएको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले राज्यकोषको रकम कुनै एकपक्षीय माध्यममा मात्र केन्द्रित गर्न नपाइने र प्रचलित विज्ञापन ऐन अनुसार सबै सञ्चार माध्यमले समान अवसर पाउनुपर्ने तर्क राखेका थिए। लोकतान्त्रिक सञ्चार नीति र कानुनी समानताको सिद्धान्त विपरित सरकारले निजी र सरकारी मिडियाबीच विभेद खडा गरेको दाबी सञ्चार उद्यमीहरूको थियो।

सर्वोच्चको यो नयाँ आदेशसँगै राज्यकोषको विज्ञापनमा निजी मिडियाको हक पुनः कानुनी रूपमा स्थापित भएको छ। अदालतको यो फैसलालाई स्वतन्त्र प्रेस र निष्पक्ष पत्रकारिताको पक्षमा एक महत्वपूर्ण जितका रूपमा हेरिएको छ। अब सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूले लोककल्याणकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू वितरण गर्दा निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि समान र न्यायोचित हिस्सेदारी प्रदान गर्नुपर्नेछ।