प्रतिनिधिसभाको आज आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै उनले आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गरिने बताएका हुन्।

‘सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा विगतदेखि झागिँदै आएका विकृति तथा विसंगतिको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारी र लगानीको ढाँचा तय भएका आयोजनामा पुँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ। सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।’

सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबिचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइने पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए।

‘लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। जग्गाको हदबन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाइ र बेमेलको निराकरण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई आर्थिक र सामाजिक विपन्नताका आधारमा लक्षित वर्ग केन्द्रित र समन्यायिक बनाइने पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ। यस्ता कार्यक्रममा लाभग्राहीको समेत योगदान हुने व्यवस्था मिलाइने र सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी दोहोरोपना हटाइने जनाइएको छ।