साझा अर्थ संवाददाता
५ साउन २०८३, मङ्गलवार
काठमाडौँ, ५ साउन: सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। यस व्यवस्थाले सर्वसाधारण नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्न जाने र त्यसले जनमानसमा निराशा उत्पन्न गराउने देखिएपछि सरकार यस निर्णयबाट पछि हटेको हो।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको विस्तृत परामर्शपछि उक्त करसम्बन्धी व्यवस्था अहिलेलाई स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले वर्तमान सरकार जनताको चाहना र अपेक्षा अनुरूप चल्ने जनमुखी सरकार भएको स्पष्ट पार्दै नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन र गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति दिलाउनु नै राज्यको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
सरकारको यो कदमले महँगो बन्दै गएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम नागरिकले भोग्नुपर्ने अतिरिक्त आर्थिक दबाबलाई तत्कालका लागि कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
