साझा अर्थ संवाददाता
६ साउन २०८३, बुधवार
काठमाडौं, ६ साउन: सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गत लाग्ने शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आर्थिक ऐनको दफा १८(१) बमोजिम लाग्ने दुवै शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षमा तोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्षमा तोकिएको छ।
सरकारले शैलेन्द्रराज कुँवरलाई गुठी संस्थानको प्रशासकमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विभिन्न शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।
निर्णयअनुसार २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म ती विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा भने ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ।
बैठकले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू निर्णय भएको मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, गणेश नेपालीको आत्महत्या प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का सात प्रमुख निर्णय
१. वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षमा तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
२. दिपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्षमा तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
३. शैलेन्द्रराज कुँवरलाई गुठी संस्थानको प्रशासकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
४. पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका निश्चित शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ।
५. मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गरी सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
६. गणेश नेपालीको आत्महत्या प्रकरणको छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
७. शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ।
