काठमाडौँ, ३२ असार:  शुक्रबारबाट आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्दै आएको बिजुली र राइड शेयरिङ सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू हुने भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको नयाँ कर नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै दैनिक उपभोग्य सेवाहरू थप महँगो हुन पुगेका हुन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी तथा व्यावसायिक ग्राहकले अनिवार्य रूपमा ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले आफ्नो बिलिङ प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक परिवर्तन गरिसकेको र शुक्रबारदेखि काटिने नयाँ बिलमा करको भार स्वतः थपिने स्पष्ट पारेको छ।

यसैगरी, पठाओ, इनड्राइभर र याङ्गोलगायतका राइड शेयरिङ एपमार्फत यात्रा गर्ने यात्रुहरूले समेत अब अतिरिक्त शुल्क व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले यातायात क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरेसँगै राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशतसम्म भ्याट थप्ने तयारी गरेका छन्। कम्पनीहरूले सरकारी करको दायित्व यात्रुबाटै असुल गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाउँदै भाडादर वृद्धि गर्ने संकेत गरेका छन्।

महँगीको मार झेलिरहेका नागरिकहरूका लागि आधारभूत मानिएका सेवाहरूमा थपिएको यो करको भारले उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र र राजस्व वृद्धिको तर्क अघि सारे पनि, आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा भने यसले निकै ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ।