काठमाडौँ, ३२ असार:  वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला विद्युतीय बस खरिदमा कर्जाको सीमा वृद्धि गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बुधबार एक एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै सार्वजनिक प्रयोजनका यात्रुवाहक विद्युतीय बस खरिद गर्दा गाडीको कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाटो खुला गरेको छ।

यसअघि विद्युतीय सवारी साधनमा ६० प्रतिशत मात्र ऋण पाइने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै अब यातायात व्यवसायीहरूले गाडीको मूल्यको २० प्रतिशत रकम (डाउन पेमेन्ट) मात्र आफैँले व्यवस्थापन गरे पुग्नेछ। राष्ट्र बैंकको यो नीतिगत निर्णयले डिजेलबाट चल्ने पुराना सार्वजनिक बसहरूलाई विस्थापित गरी आधुनिक विद्युतीय बसहरूको प्रयोग बढाउन व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, यो सहुलियत सुविधा केवल सार्वजनिक यातायातको रूपमा सञ्चालन हुने ठूला विद्युतीय बसहरूको हकमा मात्र लागू हुनेछ। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खरिद गरिने विद्युतीय सवारी साधनमा भने पुरानै ६० प्रतिशतको कर्जा सीमा यथावत् राखिएको छ। इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाउन र सार्वजनिक यातायातलाई वातावरणमैत्री बनाउन केन्द्रीय बैंकले अघि सारेको यो कदमलाई यातायात व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।