पात्रो

रेडियो

समाचार खोजी

बाढी-पहिरोसहित विपद्को पूर्वसूचना ‘११५५’ बाट एसएमएसमा पठाइने

साझा अर्थ संवाददाता ३१ असार २०८३, बुधवार
समाचार सारांश
  • नेपाल टेलिकमका सक्रिय मोबाइल प्रयोगकर्ताले बाढी, पहिरोलगायत जल तथा मौसमजन्य विपद्को पूर्वसूचना निःशुल्क एसएमएसमार्फत पाउने भएका छन्।
  • जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको सम्झौताअनुसार, जोखिमयुक्त क्षेत्रका ग्राहकलाई ११५५ सर्टकोड प्रयोग गरी समयमै सूचना पठाई जनधनको क्षति कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
This summary was generated by AI and has been editorially reviewed.

काठमाडौं, ३१ असार २०८३: नेपाल टेलिकमका सक्रिय मोबाइल प्रयोगकर्ताले बाढी, पहिरो, चट्याङ र हावाहुरीलगायत जल तथा मौसमजन्य विपद्को पूर्वसूचना एसएमएसमार्फत पाउने भएका छन्।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पहिचान गरेका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका टेलिकमका ग्राहकलाई ‘११५५’ सर्टकोड प्रयोग गरी पूर्वसूचना तथा विपद्सम्बन्धी जानकारी पठाइनेछ। यससम्बन्धी सेवा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच सम्झौता भएको हो।

सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र विभागका महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार वर्षा, हावाहुरी, चट्याङ, हिमपहिरो, हिमपात तथा हिमआँधी, तातो हावाको लहर, शीतलहर, धुम्मता, बाढी, आकस्मिक बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र डढेलोलगायत प्रकोपको पूर्वसूचना पठाइनेछ।

विभागले विपद्को जोखिम हुन सक्ने क्षेत्र पहिचान गरी नेपाल टेलिकमलाई ‘एसएमएस पोलिगन’ उपलब्ध गराउनेछ। सोही आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका मोबाइल प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी सूचना पठाइने टेलिकमले जनाएको छ।

यसका लागि पश्चिम राप्ती, कन्काई, कोशी, बागमती, नारायणी, बबई, कर्णाली र महाकालीलगायत नदी तटीय क्षेत्रका नक्सा प्रयोग गरिनेछ। आकस्मिक बाढीको जोखिम भएका क्षेत्र तथा प्रकोपको प्रकृति र सम्भावित प्रभावका आधारमा जिल्लागत, स्थानीय तहगत र अन्य आवश्यक नक्सासमेत उपलब्ध गराइनेछ।

नेपाल टेलिकमले यस्तो पूर्वसूचना एसएमएस सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विभागलाई यसअघि उपलब्ध गराइएका ७०० वटा सिममा थप १०० वटा सिम थप गरी कुल ८०० वटा सिम निःशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ।

टेलिकमले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको सहकार्यमा २०७३ सालदेखि जल तथा मौसमजन्य विपद्को पूर्वसूचना प्रवाह गर्दै आएको जनाएको छ। नयाँ सम्झौताले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई समयमै सूचना पुर्‍याउन र सम्भावित जनधनको क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

88 Shares
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?
0%
मन पर्‍यो
0%
मन परेन
0%
तटस्थ
0%
रिस उठ्यो
तपाईको प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

साझा अर्थ संवाददाता

सबैको अर्थ, साझा अर्थ

साझा अपडेटस्