साझा अर्थ संवाददाता
२२ वैशाख २०८३, मङ्गलवार
काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र अर्थतन्त्रमा विश्वास फर्काउने दिशामा केन्द्रित हुने संकेत गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको स्रोत सीमित रहेकाले आर्थिक विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको बताए।
वाग्लेले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन विस्तार र लगानी प्रवाहमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी रणनीतिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार दीर्घकालमा नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैन। सरकारको खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ देखि ३० प्रतिशतमा सीमित हुने भएकाले बाँकी आर्थिक गतिविधि निजी क्षेत्रकै सक्रियताबाट अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक गतिविधिमा बाधक बनेका करिब दुई दर्जन कानुन खारेज गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए। साथै, राजस्व प्रशासन सुधारमार्फत कर प्रणालीलाई उद्यमी तथा लगानीकर्तामैत्री बनाउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ।
उनले नेपाल सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार अघि बढ्ने बताए। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सामाजिक सुरक्षामा सुधार गर्दै आय वितरणलाई न्यायोचित बनाउने र अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धा तथा उद्यमशीलता बढाउने सरकारको नीति हुने उनले बताए।
अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आगामी बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल, लगानी वातावरण, कानुनी सुधार र कर प्रणालीमा केन्द्रित हुने संकेत गरेको छ। तर, निजी क्षेत्रका लागि यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय नै आगामी बजेटको मुख्य चासो बन्ने देखिन्छ।
