काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिरामीहरुको उपचारमा संलग्न सबै सरकारी चिकित्सकहरुलाई कागजातमा आफ्ना सबै विवरण खुलाउन निर्देशन जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै संघीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरुलाई पत्राचार गर्दै अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको आवश्यकता अनुसारको रेडियोलोजी, प्रयोगशाला र अन्य परीक्षणमा सिफारीस गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पूरा नाम, विशेषज्ञता, काउन्सिल दर्ता नम्बर तथा सहि छाप बिरामी रिपोर्टमा खुलाउन भनेको छ ।
निर्देशनले बिरामीको उपचार तथा फलोअपमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
साथै, यस व्यवस्थाले अनावश्यक परीक्षण रोक्न तथा परीक्षण सम्भव हुँदा हुँदै अस्पतालबाहिर हुने रेफरसमेत रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल चिकित्सकीय विवरण पेस्क्रिप्सनमा पूरा नहुँदा बिरामीको उपचार तथा त्यसका क्रममा भएका खराबी पहिचानमा समेत समस्या परेको बताइन्छ ।
अब चिकित्सकीय विवरण अनिवार्य गरिँदा त्यसले चिकित्सकलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन समेत मद्दत मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरुलाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि उपचारात्मक सेवा सुधारमा जोड दिंदै आइरहेका छन् । जारी निर्देशनले यसमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।