हवाई उडान क्षेत्रको अर्बौ लगानी जोगाउन व्यवसायीको माग

 निजी वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)ले हवाई उद्योगको दिगो पुनर्उत्थानका लागि आवश्यक पहल गर्न माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर एक दर्जन माग राख्दै तत्काल पहल नथाले अर्बौँ लगानी जोखिममा पर्नेसमेत जनाउ संघले दिएको छ।

 प्रधानमन्त्रीसँग संघले राखेको मागपत्र
१. हवाईसेवा उद्योगबाट प्रदान गरिने सेवाहरु अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहने तथा यसले देशको समग्र पर्यटन व्यवसायमा नै उल्लेख्य योगदान पु¥याउनुका साथै राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिएकोले हवाई क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त विशेष उद्योग सरहको मान्यता प्रदान गरी औद्योगिक ऐन अनुसार प्राप्त सबै प्रकारका सेवा, सुविधा तथा सहुलियतहरु प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
२. यूरोपियन यूनियनले सन् २०१३ देखिनै नेपालमा संचालित वायुसेवा उद्योगहरुलाई आफ्नोे सुरक्षा सूचिमा राखेकोले नेपालका बायुसेवाहरु यूरोपियन आकाश माथि उड्न पाएका छैनन्। विगतमा यूरोपियन यूनियनबाट भएको सेफ्टी अडिटबाट पहिचान गरिएका ७५ ओटा कैफियतहरु मध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा सम्वन्धित वायुसेवाको आवश्यक पहलकदमीबाट ५९ वटा बुदाँहरु समाधान भईसकेको र बाँकी रहेका १६ वटा कैफियतहरु पनि यथाशक्य चाडो समाधानका लागि पहल भई रहेको हुदाँ यूरोपियन यूनियनको सुरक्षा सूचिबाट हट्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आवश्यक पहल कदमी गरिदिनु पर्ने।
३. विगतमा हवाई नीति, २०६३ समयानुकुल परिमार्जन गर्नका लागि तदारुक?क्ताका साथ पहल भएतापनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएकोले उक्त नीति परिमार्जनका लागि यथासिघ्र आवश्यक पहल गरिनुपर्ने।
४. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको गुरु योजना अनुसार हालका दिनहरुमा सुधारका कार्यहरु भै रहेको कारणले गर्दा सदस्य वायुसेवा कम्पनीवाट संचालित हेलिकप्टरहरु सिमित मात्रामा मात्र उडान, अवतरण तथा विसान गर्नु पर्ने भएकोले हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ज्यादै कठिनाई भोगीरहेका छन्। अत : त्रिअविको गुरु योजना अनुसार निर्माण कार्य एक डेढ महिना भित्र नै सम्पन्न गरी सम्पूर्ण हेलिकप्टर सेवाहरु त्रिअविवाट नै निर्वाद रुपमा संचालन गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन गर्नुपर्ने।
५. एउटै मोडेलको हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरमा दशौं हजार थरीका पार्टपुर्जाहरु आवश्यक पर्ने र आर्थिक ऐनमा सम्पूर्ण पार्टपुर्जाहरुको नाम समावेश गर्न सम्भव नभएकोले केहि मुख्य पार्टपुर्जाहरुको हार्मोनिक कोडसहित उल्ल्ोख गरी बांकि पार्टपुर्जाहरुलाई ‘अन्य’ शब्दले समेटिएको हुदा सम्पुर्ण पार्टपुर्जाहरु १ प्रतिशत भन्सार महशुलमा भन्सार जांच पास गर्ने ब्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल कदमी गरिदिनुपर्ने ।

६.वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिष्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले छिमेकी लगायतका मुलुकहरुमा जस्तै वायुयान तथा तिनका पार्टपुर्जाह?को लिज बापतको रकम भुक्तानी गर्दा आयकर ऐनको दफा ८८.१.३ अन्तर्गत हाल कायम १० प्रतिशतको अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्थालाई ३ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने ।
७.  नेपाल आयल निगमबाट अन्य पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेल) मा पटक पटक मुल्य समायोजन गरिएतापनि हवाई इन्धनमा मुल्य समायोजन भएको छैन। तसर्थ आन्तरिक हवाई उडानको टिकट मुल्यको ३३ देखि ४० प्रतिशत लागत इन्धनको मुल्यको आधारमा तय हुन्छ। हवाई इन्धनको मुल्य वृद्धिले संचालन खर्च बढ्न जादा हवाई भाडा समेत स्वतः वढ्न जाने भएकोले आमसर्वसाधारणलाई भरपर्दो, सुरक्षित तथा सुलभ हवाई सेवा उपलव्ध गराउन हवाई ईन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुसार समायोजन हुनु अत्यन्त आवश्यक रहेकोले सम्वन्धित निकायमा आवश्यक पहलकदमी गरिदिनु पर्ने।

८. नेपाल सरकार (माननीय मन्त्री स्तर)को मिति २०७३।०८।२७ को निर्णय अनुसार आन्तरिक ट्रंक रुटमा भएका विमानस्थलहरुको लागि पुनरावलोकन भएको हवाई भाडा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय अनुसार मिति २०७३।०९।०४ देखि लागू गरिएको। त्यस्तै नेपाल सरकार (माननीय मन्त्री स्तरको) मिति २०७५।०१।२६ को निर्णय अनुसार आन्तरिक दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलहरुको लागि पुनरावलोकन भएको हवाई भाडा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय अनुसार मिति २०७५।०२।१० देखि लागू गरिएको। नेपाल सरकार (तात्कालिन श्री ५ कोसरकार, माननीय मन्त्री स्तरको) मिति २०५८।१०।१९ को निर्णय अनुसार प्रत्येक २/२ वर्षमा आन्तरिक हवाई भाडा दर पुनरावलोकन हुनु पर्नेमा विगत ६/७ वर्ष अगाडि लागू गरिएको हवाई भाडा दर हालसम्म पुनरावलोन हुन नसकेकोले तत्काल हवाई भाडा दर पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।

९.  विनासकारी भूकम्प पश्चात भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरु गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक,सोलुखुम्बु र दोलखा जिल्लाहरुको निषेधित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार उडान गर्न अनुमति लिने प्रक्रियालाई सरलिकरण गरिएकोमा हाल पुनः पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको हुदाँ उद्धार उडान कार्यमा समस्या पर्न आएकोले ति जिल्लाहरु लगायत अन्य निषेधित क्षेत्रहरुमा हालको प्रक्रिया अनुसार अनुमति लिन निकै समय लाग्ने भएकोले निषेधित क्षेत्रमा उडान अनुमति प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनु पर्ने।

१०. नेपाल सरकारबाट मिति २०७८।१२।३० मा स्वीकृत विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८ मा मौसमी शुल्क अन्तर्गत आन्तरिक उडानका वायुसेवाहरुले प्रत्येक उडान वा अवतरण वापत अमेरीकी डलर १० का दरले मौसमी सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने भनी उल्लेख भएअनुरुप सदस्य वायुसेवा कम्पनीहरुले उडान वा अवतरण गर्दा मौसमी सेवा शुल्क वापत ठुलो रकम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा वुझाए बापत मौसमी सेवाको जानकारी कुनैपनि माèयमबाट प्राधिकरणले सदस्य वायुसेवा कम्पनीहरुलाई उपलव्ध नगराउने तथा सदस्य वायुसेवा कम्पनीहरुले आफ्नै विभिन्न स्रोत मार्फत मौसमको जानकारी लिई उडान गर्ने हुदाँ उक्त सेवा शुल्क अत्यन्त अव्यवहारिक रहेको र उल्लेखित शूल्कले दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने वायुसेवाहरुलाई अत्यधिक संचालन व्ययभार पनि थपिने र उडान भाडा दर समेत अत्यधिक हुन जाने भएकोले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८ संसोधन गरिनु पर्नुका साथै वायुसेवा कम्पनीका लागि लाग्दै आएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका शुल्कहरुमा आगामी २ वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने ।

११. सरकारको नीति अनुसार बैक तथा बित्तिय संस्था एवंम बिमा व्यवसाय एक आपसमा आपसमा गाभिएर (मर्जर वा एक्यूजिशन) गरेको खण्डमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ लाई निस्प्रभाबी गरीएको र सो प्राबधान पर्यटन उद्योग एबं हवाई यातायात संचालन गर्ने व्यवसायमा समेत लागु हुने गरी ऐनको दफा ४७ क एवंम दफा ५७ मा सामान्य संशोधन गरीएको अबस्थामा पर्यटन उद्योग एबं हवाई यातायात संचालन गर्ने ब्यबसायलाई चलायमान गर्न केही सहज हुन जाने भएकोले आवश्यक पहल गरिदिनु पर्ने ।

१२. विदेशी नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकहरुको तुलनामा वायुसेवा कम्पनीहरुले हवाई भाडा दर बढी लिई रहेको हुदाँ यसबाट वायुसेवा कम्पनी संचालनका लागि सहजता प्रदान गरेको हुदाँ हाल कायम भएको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिईनु पर्ने ।