काठमाडौँ, ७ साउनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न भएका तर विभिन्न कारणले तोकिएको समयभित्र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका २१८ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मिति (आरसिओडी) थप्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्दै प्राधिकरणले निर्माणाधीन आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति, पिपिएअन्तर्गतका दायित्वको कार्यान्वयन तथा आरसिओडीको अवस्थाका आधारमा समूह ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकरण गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा समूह ‘क’ का १५० र समूह ‘ख’ का ६८ गरी कुल २१८ आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई समस्या सिर्जना गर्नु नभई निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्नु रहेको बताउनुभयो। आरसिओडी थप्ने निर्णय संस्थागत प्रणालीका आधारमा हुने उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षासँगै प्रवर्द्धकले पनि समयमै आफ्ना दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

हाल देशभर आठ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार पर्याप्त प्रगति गरेका आयोजना आरसिओडी थपका लागि योग्य हुनेछन् भने न्यून प्रगति वा आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका आयोजनालाई ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरी आवश्यक सुधार नभए सम्झौता रद्दसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, प्रसारण पूर्वाधार ढिलाइका कारण प्रभावित आयोजनाको नियमित अनुगमन गरी आवश्यकताअनुसार छ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।