काठमाडौं, २७ असार : नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएका निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउन स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर २०८३ साल पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले शुक्रबार एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक तथा ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीलाई निष्क्रिय खाता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्न भनेको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार कुनै खाता निष्क्रिय हुनुअघि सम्बन्धित ग्राहकलाई फोन, एसएमएस, इमेल वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै, एकपटक निष्क्रिय भइसकेका खातालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा प्रत्येक छ महिनामा ग्राहकसँग सम्पर्क गरी खाता सक्रिय गर्न आग्रह गर्नुपर्नेछ। यस सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण र अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले ग्राहकलाई आफ्नो खाता देशभरका जुनसुकै शाखाबाट वा मोबाइल तथा वेब एप्लिकेसनमार्फत सहज रूपमा बन्द गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। ग्राहकले खाता बन्द गर्न अनुरोध गरेमा उक्त खातामा रहेको रकम ग्राहकले तोकेको अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा स्थानान्तरण गरी खाता बन्द गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाहेक, ग्राहकको पहिचान सुनिश्चित गरी जुनसुकै शाखाबाट निष्क्रिय खाता पुनः सक्रिय गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनिएको छ। पुनः सञ्चालनमा आएका निष्क्रिय खातामा हुने अस्वाभाविक वा शंकास्पद कारोबारको निगरानी गर्न सक्षम प्रणाली विकास गरी जोखिम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले विशेष जोड दिएको छ।