काठमाडौँ, ११ जेठः ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको अवलोकनपछि उहाँले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास र समग्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि अब जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यस्ता आयोजना विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र नभई पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि समेत मेरुदण्ड बन्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कुलेखानीका तीनवटै जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक जोखिम र अनियमित वर्षालाई मध्यनजर गर्दै भविष्यका लागि पानी भण्डारण गर्ने संरचनाको महत्व अझ बढेको उल्लेख गर्नुभयो । “जलवायु परिवर्तनले हिमनदी पग्लिने र वर्षाको स्वरूप बदलिने जोखिम बढाएको छ, यस्तो अवस्थामा ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्प छैन”, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । 

मन्त्री श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्र, डाटा सेन्टर र सूचना प्रविधि उद्योगका लागि दिगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जलाशययुक्त आयोजनाबाट ‘पिक आवर’ (उच्च मागको समय)मा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जलाशययुक्त आयोजनाको एकीकृत विकास मोडल तयार गर्न निर्देशन दिँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

कुलेखानीलाई नेपालको ‘रोल मोडल’ परियोजनाका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीयस्तरबाट उठेका सामाजिक विषय र गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले जलाशय वरपर बढ्दो पर्यटकीय गतिविधिसँगै फोहर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै इन्द्रसरोवर क्षेत्रको वातावरण जोगाउन स्थानीय तह र व्यवसायीसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार आयोजना अवलोकन गरेपछि आयोजना क्षेत्रभित्रको जग्गा सीमाङ्कन गर्न, बाढीपहिरोबाट जलाशयमा आउने ढुङ्गा–माटो व्यवस्थापन गर्न र पुराना उपकरणको मर्मत तथा प्रतिस्थापनका विषयलाई चाँडो सक्न निर्देशन समेत दिनुभएको थियो । सन् १९८२ मा निर्माण सम्पन्न भएको कुलेखानी आयोजना नेपालकै पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो । यसको कूल जडित क्षमता १०६ मेगावाट रहेको छ कुलेखानी–१ (६० मेगावाट) कुलेखानी–२ (३२ मेगावाट) र कुलेखानी–३  (१४ मेगावाट) रहेको छ ।