१३ पुस, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म कर्जा माग उल्लेख्य रूपमा सुस्त रहँदा पनि बैंकहरूको जोखिम भारित सम्पत्ति घट्न नसक्दा पूँजी कोषमा रहेको दबाबमा सुधार आउन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार करिब आधा दर्जन वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पूँजी कोष (टियर–१ क्यापिटल) नियामकीय सीमाको नजिक पुगेको छ, जसका कारण थप कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता सीमित बनेको छ। असोजसम्म बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७३.९९ प्रतिशत रहेको छ, जुन अधिकतम ९० प्रतिशतभित्र रहनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी लगानीका बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ६५.०३ प्रतिशत भए पनि सिटिजन्स बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको क्रमशः ८२.४३ र ५.८६ प्रतिशत रहेको छ।

कर्जा माग नहुँदा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीयोग्य रकम प्रयोगविहीन रहे पनि आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन र उद्योग–व्यवसायले उत्पादन कटौती गरेकाले नयाँ कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। त्यसैगरी, खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्दै गएपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा कडाइ अपनाउँदा माग थप दबिएको बैंकरहरूको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार असोजसम्म बैंकहरूको औसत खराब कर्जा कुल कर्जाको ५.०३ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा सरकारी बैंकको औसत ४.६१ प्रतिशत र निजी बैंकको औसत ५.११ प्रतिशत छ, जबकि औसत खुद खराब कर्जा १.३१ प्रतिशत रहेको छ। बढ्दो खराब कर्जाका कारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्न गई आम्दानी ऋणात्मक बन्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पूँजी कोषमा परेको देखिन्छ। हाल ९ वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जसमा नेपाल बैंक ५.४९, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ६.६३, हिमालयन ७.३९, एनआईसी एसिया ६.९९, कुमारी ६.९८, लक्ष्मी सनराइज ५.४२, सिटिजन्स ६.८४, प्राइम कमर्सियल ५.८६ र प्रभु बैंक ५.७८ प्रतिशत छन्।

यद्यपि बैंकहरूको औसत प्राथमिक पूँजी कोष अनुपात ९.८३ प्रतिशत रहेकाले क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ ले तोकेको न्यूनतम ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।