काठमाडौँ, ३१ असारः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २३औँ वार्षिक साधारणसभा आज यहाँ सम्पन्न भएको छ । साधारणसभामा सरोकारवालाले ऊर्जा विकासमा सहजीकरणको माग गरेका छन् । 

    कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद जनाार्दन शर्माले आर्थिक विकासलाई माथि उकास्ने आधार नै ऊर्जा क्षेत्र रहेकाले ‘आइपिओ’ निष्कासनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । “अनावश्यक रुपमा जलविद्युत् आयोजना दर्ता गर्नु हुँदैन । खोला किन्ने र आयोजना नचलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । अनि जसले लगानी गरेर चलाउन सक्ने क्षमता छ उसले खोला नपाउने अवस्था छ । यसलाई रोकियोस्,” उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई मात्रै आयोजनाको लाइसेन्स दिइयोस् ।”

    कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा थप सहजीकरण आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी रु १३ खर्ब नाघिसकेको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षमा थप रु ३० खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।

    उहाँले सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयनप्रति शङ्का जनाउँदै ‘सनसेट ल’ जस्ता विशेष कानुनी व्यवस्था गरी ऊर्जा विकासलाई सङ्कटकाल घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । साथै, वन ऐन, वातावरण ऐन, निकुञ्ज तथा अन्य कानुनी अवरोधले ४० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै नीति परिवर्तनको आग्रह गर्नुभयो ।

    कार्यक्रममा टेक एन्ड पे, पिपिए प्रणाली, आइपिओ निष्कासन रोकिएका समस्या, स्थानीय तहबाट गैरकानुनी कर, प्रसारण अवरोध, निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण निषेध, बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजना राहतलगायतका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको थियो ।

    इप्पानले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, वितरण तथा हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिन, ऊर्जा ऐन २०८० लाई लगानीमैत्री बनाउन र स्वदेशी खपत बढाउन ठूला उद्योग स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।