काठमाडौं । भारतीय केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया) ले ब्याजदर घटाउनेतर्फ नयाँ मौद्रिक नीति केन्द्रित गरेको छ । बुधबार आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मलहोत्राले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै रिपोदर ०।२५ आधार बिन्दुले घटाएका छन् ।

यसअघि ५.२५ प्रतिशत रहेको रिपोदर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ६ प्रतिशत कायम भएको हो । बेन्चमार्क रेपो दर आरबिआईले वाणिज्यिक बैङ्कहरूलाई ऋण दिने स्तर हो । यससँगै लिक्विडिटी एड्जस्टमेन्ट फ्यासिलिटी अन्तर्गत स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फ्यासिलिटी दर ५.७५ प्रतिशत र मार्जिनल स्ट्याण्डिङ फ्यासिलिटी दर तथा बैंक दर ६.२५ प्रतिशत मा समायोजन गरिने नीतिमा उललेख छ।
अमेरिकाले लगाएको २५ प्रतिशत करले ‘विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थालाई चुनौतीपूर्ण’ बनाउने विश्लेषकहरुको चेतावनीपछि भारतको केन्द्रीय बैंकले बुधबार ब्याज दर घटाएको हो । भारतमा यो वर्षको दोस्रो पटक भएको उक्त कटौतीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक भन्सार दरको प्रभावसँग जुध्दै गरेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अतिरिक्त २५ प्रतिशत कर लागु भएपछि विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भारतमा पनि त्यसको असर पर्ने देखिएको छ ।
भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति नियन्त्रित र क्रमश घटदो क्रममा रहेको अवस्थामा आरबीआई गभर्नर मलहोत्राले केही सुस्त देखिएको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउन रिपोदर घटाउने निर्णय लिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । अमेरिकाले भारतीय बस्तुहरुको आयातमा लगाएको २५ प्रतिशत थप भन्सारदरले भारतीय निर्यातमा पारेको दबाब र आर्थिक वृद्धिको मन्द गतिका कारण पनि रिपोदर घटाउने गभर्नरको निर्णय अपेक्षाकृत नै भएको इकोनोमिक्स टाइमस इन्डियाले लेखेको छ ।

सन् २०२४÷२५ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । मुद्रास्फीति हाल अपेक्षा भन्दा कम रहेको र यो वर्ष ४ प्रतिशत कायम रहने अनुमान गर्दै रिपोदर घटाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकको निर्णय विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रका लागि ट्रम्प प्रशासनको २६ प्रतिशतको पारस्परिक भन्सार दर लागू भएकै दिन आएको हो । पछिल्ला केही महिनामा मुद्रास्फीतिको चिन्तालाई कम गर्न आरबिआईले भारतीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्नमा ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ । ट्रम्पको संरक्षणवादी व्यापार नीति र उच्च भन्सार दरले बहुमूल्य रत्न, गहना र समुद्री खाद्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा भारतको अर्बौं डलरका निर्यातलाई असर गर्ने विशेषज्ञहरूको विश्वास छ ।

 अनिश्चितता  

ट्रम्पको भन्सार दर अभियानले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिमा प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेका छन् । गोल्डम्यान स्याक्सका विश्लेषकहरूले चालु आर्थिक वर्षको अनुमान छ दशमलव तीन प्रतिशतबाट घटाएर छ दशमलव एक प्रतिशत पुर्‍याएका छन् ।

आरबिआईको मौद्रिक नीति समिति ९एमपिसी० ले एक वक्तव्यमा ‘हालको व्यापार भन्सार सम्बन्धित उपायहरू’ ले ‘अनिश्चितताहरू बढाएको’ र ‘क्षेत्रहरूमा आर्थिक दृष्टिकोण’ लाई अस्पष्ट बनाएको बताएको छ । “यस्तो चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थामा, सौम्य मुद्रास्फीति र मध्यम वृद्धिको दृष्टिकोणले एमपिसीले विकासलाई समर्थन गर्न जारी राख्न माग गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भारतको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२४ फेब्रुअरीमा लगभग पाँच वर्षमा पहिलो पटक ब्याज दरहरू कटौती गरेको थियो । उक्त कटौतीले अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन खोजेको थियो तर यो सहरी उपभोक्ता भावना, सुस्त उत्पादन क्षेत्र र कम सरकारी खर्चले अवरुद्ध भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्र छ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यो कोभिड–१९ महामारीपछिको सबैभन्दा सुस्त गति र सन् २०२३–२४ मा नौ दशमलव दुई प्रतिशतभन्दा कम हो । नयाँदिल्लीले अहिलेसम्म ट्रम्पको अव्यवस्थित व्यापार नीतिहरूमा सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दिएको छ । गत हप्ता वाणिज्य विभागले ट्रम्पको भन्सार शुल्क वृद्धिबाट प्रतिद्वन्द्वी उत्पादन प्रतिस्पर्धीहरू बढी प्रभावित भएपछि ‘प्रभाव’ र ‘अवसर’ दुवैको परीक्षण गरिरहेको बताएको थियो । नयाँदिल्ली र वासिङ्टनले हाल द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गरिरहेका छन् । यसको पहिलो किस्ता उनीहरूले यो वर्षको शरद ऋतुसम्ममा अन्तिम रूप दिने आशा गरेका छन् ।