आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहलाई सतप्रतिशत समानिकरण अनुदान : अर्थमन्त्री पुन

असार १३ – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताएका छन्। बिहीवार राष्ट्रियसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान दिँदै आए पनि आगामी वर्षदेखि सतप्रतिशत बनाउने प्रयास भइरहेको बताए।

उनले स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो बनाउने गरी समानिकरण अनुदान संघीय सरकाले उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। उनले अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरूको आफ्नो स्रोत नभएको तर कर्मचारी तलब, भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

अर्थमन्त्री पुनले सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान रकम पठाउँदै आएको बताए। उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्र अनुसार नै समानिकरण अनुदान रकम स्थानीय तहमा पठाउने र सशर्त वा विशेष अनुदानहरू पछाडि परेका पालिकाहरूलाई क्षमता विकास गर्ने हिसाबले आवश्यकता भएका स्थानीय तहलाई मात्रै पठाउने योजना रहेको उल्लेख गरे।

उनले स्थानीय तहलाई सकेसम्म सशर्त रकम घटाउने र समानिकरण अनुदानमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको पनि जानकारी दिए। उनले अर्थ मन्त्रालयबाट धेरैभन्दा धेरै बजेट समानिकरण अनुदानमा पठाउने योजना रहेको सुनाए।

समानिकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस लिएर मात्रै घटाउने/बढाउनुपर्ने सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै सरकारले पनि प्रस्ताव अनुसार नै पठाउने योजना रहेको जानकारी गराए। उनले प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकियोस् भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको पनि बताए।

उनले राजस्व संकलनको आधारमा समानिकरण अनुदान पठाउने भएकाले राजश्व संकलनका आधारमा त्यही बराबरको समानिकरण रकम पठाउने गरिएको दावी गरे। उनले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा समानिकरण रकम स्थानीय तहमा पठाए पनि गुनासो आएकाले ९३ प्रतिशत पु¥याएको खुलाए।