काठमाडौं । मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा बाल अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले नै सक्रियता देखाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपालले गम्भीर अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको मानव बेचबिखनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नीतिगत रुपमै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, एकीकृत हातेमालो समाज नेपाल र अनाहत नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘‘मानव बेचबिखन र बालअधिकार संरक्षण, नीति र अभ्याससम्बन्धी संवाद’’ विषयक कार्यक्रममा बोल्नेहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सम्बन्धी नेपालको विद्यमान ‘कानुन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको भन्दै उनीहरुले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ सँगै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, अध्यागमन ऐन २०४९, बाल श्रम (निषेध र नियन्त्रण) ऐन २०५६, श्रम ऐन २०७४, कानुनी सहायता ऐन २०५४ र पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०१४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरुकोे भनाई थियो ।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले मानव बेचबिखन र बालबालिकाको संरक्षणका निम्ति सबैभन्दा बढी स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, आयोग, कार्यालय, लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो,  “मानव बेचबिखनको बारेमा सबैभन्दा बढी प्रत्येक वडा जिम्मेवार हुनुपर्छ, किन भने वडा कार्यालयलाई आफ्नो वडाभित्र के भइरहेको छ, त्यो वडालाई नै थाहा हुन्छ ।”
बालबालिकाको समग्र विकासका लागि सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
एकीकृत हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले पछिल्लो समय विकसित सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखनको अवस्था झन झन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने नारा सार्थक बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, पोषणलगायतका क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले विशेष गरी भिजिट भिसामा विदेश जाने महिला नै सबैभन्दा बढी पीडित हुने गरेका बताउनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखा प्रमुख मीना पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनामा भारतसँगको समन्वय र सहकार्यमा मानव बेचविखन परेका ४२ किशोर किशोरीलाई भारतबाट उद्वार गरी पारिवारिक पुनःमिलन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी नर्वदा सोरालीले मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरूले संशोधनको क्रममा रहेको मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन, २०६४) जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट पारित गरेर व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले मानव बेचबिखन रोक्न आफ्नो गाउँपालिका कटिबद्धरुपमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का निमित्त सदस्य सचिव रामबहादुर चन्दले मानव बेचबिखन रोक्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।