काठमाडौँ । अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान दिँदै आएका साना तथा मझौला कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउने बाटो खुलेको छ । साना तथा मझौला लगानीकर्ताका लागि भनिएको ‘एसएमई प्लेटफर्म’ अघि बढेको छ ।
सरकारले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै यो अगाडि बढेको हो ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साना तथा मझौला लगानीकर्ताका लागि अगाडि बढाइएको ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउन साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमाबली बोर्डले तयार गरेको थियो ।
बोर्डले तयार पारेको नियमावलीअनुसार एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपियाँ हुनुपर्ने, संगठित संस्थासँग सम्बन्धित नियामक निकायले संस्थाको जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशत बढी नहुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूँजी बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्र (रियल सेक्टर) लाई प्रवेश गराउन धेरै मात्रामा नसकिएको अहिलेको अवस्थामा साना तथा मझौला कम्पनीलाई पूँजीबजारमा ल्याउन सहजीकरण गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
सरकारले यस्ता कम्पनीलाई पूँजीबजारमा ल्याउनका लागि साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमाबली, २०८१ ल्याएको हो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको थियो । नियमाबली मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
नियमाबली कार्यान्वयनमा आएसँगै साना तथा मझौला संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्र निष्काशन गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक वर्ष अगाडि तयार गरेर अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको नियमाबलीमा तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्र निष्काशन गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय बजारदेखि निर्यात व्यापारसम्म उल्लेख्य भूमिका खेलेर अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने गरेका यस्ता उद्योगहरुको अहिलेको समस्या भनेकै लगानीको अभाव भएको भन्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिँहले सरकारको यो कदम सकारात्मक भएको बताए ।
विकासोन्मुख देशमा ठूला उद्योगहरुको तुलनामा साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रही आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब ५.६ प्रतिशत रहेकोमा यसको करीब ९० प्रतिशत योगदान घरेलु तथा साना उद्योगहरुको रहेको छ ।
धेरै कच्चा पदार्थ स्थानीय उत्पादनमा आधारीत रहेका यस्ता उद्योगलाई पूँजी बजारमा लैजाँदा लगानीकर्तालाई प्रतिफल पनि राम्रो दिन सक्ने अध्यक्ष सिँहले बताए ।
नेपालको सन्दर्भमा साना तथा मझौला उद्योगहरुको एउटै समस्या पूँजीको अभाव रहेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष सिँहले पूँजी र लगानीको अभाव झेलिरहेका साना तथा मझौला कम्पनीलाई नियमाबली कार्यान्वयनमा आएसँगै पूँजी जुटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष तथा अर्थविद डा. रेवत बहादुर कार्कीले साना तथा मझौला कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन सहजीकरण गरिने विषय गर्नै पर्ने विषय भएको बताउँदै थोरै पूँजीका कम्पनीलाई पनि पूँजी बजारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विषय राम्रो भएको बताए । यो विषय धेरै अगाडिदेखि नै ल्याउन खोजिएको स्मरण गर्दै उनले यसको नियमनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा यसको आवश्यकता रहेको बताउँदै साना पूँजीलाई पनि परिचालन गर्ने उपयुक्त माध्यम भएको बताए ।
ठूला कम्पनीहरुको अगाडि साना पूँजीका कम्पनी हराइरहरको सन्दर्भमा यसको महत्व बुझेर प्रोत्साहन गर्दै लैजानु राम्रो कुरा भएको बोर्डका पूर्व अध्यक्ष कार्कीले बताए । यसमा भएका प्रावधानहरुमा चलखेल गर्ने ठाउँहरुलाई पहिचान गर्दै नियमाबली कार्यान्वयनमा आएपछि पनि त्यसलाई सच्याउँदै लैजान सकिने उनको भनाई छ ।
नियमाबलीका अनुसार प्रिमियममा धितोपत्र निष्काशन गर्ने संस्थाको प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्नेछ । संगठित संस्थाको साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्नेछ । संस्थाले कम्तिमा औसत वा सो भन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेट प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, निष्काशन गरिने सम्पूर्ण धितोपत्र प्रत्याभूति गरेको हुनुपर्ने नियमाबलीमा व्यवस्था छ । संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्काशन मूल्य तोक्न सक्नेछ  ।
चुक्ता पूँजी बढीमा २५ करोड
यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपियाँ हुने र चुक्ता पुँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशत प्राथमिक सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नियमाबलीका अनुसार साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्ता पूँजीको सीमा हेरफेर गर्न सकिने नियमाबलीमा उल्लेख छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियमाबलीमा उल्लेख छ । साना–मझौला कम्पनीलाई एसएमई प्लेटफर्ममा राखेर एसएमई प्लेटफर्मको छुट्टै इन्डेक्स बनाएर कारोबार गराउने तयारीस्वरूप नियमाबली तयार गरिएको हो । यो प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्दा पब्लिक कम्पनीका रूपमा एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको हकमा भने चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपियाँ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।