काठमाडौँ, ८ साउन : सरकारले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको सुरक्षित, दिगो र प्रभावकारी विकास, सञ्चालन तथा नियमनका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था तयार गर्न सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हाइड्रोजन प्रविधिसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, कानुनी तथा नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड, उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण र इन्धन भर्ने पूर्वाधारका विषयमा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, व्यावसायिक निकाय, उद्योग, विकास साझेदार, अन्तरराष्ट्रिय संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान र व्यावहारिक अनुभवका आधारमा लिखित सुझाव दिन सक्नेछन्।

हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना, आवश्यक प्रविधि, लागत, सुरक्षा तथा नियामक व्यवस्थाका विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ। यसका साथै प्राविधिक जनशक्ति विकास, नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि तथा उद्धार एवं आपत्कालीन सेवाको तयारीसम्बन्धी सुझावलाई पनि प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले प्राप्त सुझावको अध्ययन र विश्लेषणपछि हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार उपयोग गरिने जनाएको छ। इच्छुक सरोकारवालालाई साउन २० गतेभित्र सुझाव पेश गर्न आग्रह गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८० सालमै ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार गरिसकेको छ भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले २०७७ सालदेखि ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशालामार्फत यस प्रविधिको सम्भावना र उपयोगबारे अध्ययन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग तथा ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल उद्योग स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको थियो।