काठमाडौँ, २१ असार: दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामार्फत निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाली सिपयुक्त श्रमिक पठाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा पुनः खुला भएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश र यसअघि भएका सरकारी निर्णयहरूलाई आधार मान्दै रोकिएको वैदेशिक रोजगारीको यो प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ई–७ भिसामा जाने श्रमिकहरूको कागजात प्रमाणीकरण लगायतका आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेसँगै यो बाटो खुलेको हो। महाशाखाले मन्त्रालयको गत असार १५ गतेको निर्णयानुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै सियोलस्थित नेपाली राजदूतावास र वैदेशिक रोजगार विभागलाई समेत बोधार्थ पठाएको छ।

यसअघि म्यानपावरमार्फत दक्ष कामदार पठाउने निर्देशिकाका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले २०८२ भदौ २९ गते प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थाहा हुन आएको छ। अख्तियारले सिपयुक्त श्रमिकलाई सरकारी तह अर्थात् जी टु जी मार्फत पठाउन पहल गर्न भने तापनि कोरियाली पक्षले सिपयुक्त श्रमिकहरू निजी क्षेत्र अर्थात् बी टु बी मार्फत मात्रै लिने स्पष्ट पारेपछि मन्त्रालय पछि हटेको हो। मन्त्रालयको स्थगन निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरूले अदालतमा रिट दायर गरेपछि उच्च अदालत पाटनले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। मन्त्रालयको यो पछिल्लो निर्णयसँगै आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विधिवत रूपमा नेपाली सिपयुक्त श्रमिकलाई कोरिया पठाउन सक्नेछन्।