काठमाडौँ, २१ असार: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आफ्ना संस्थागत सुझावहरू पेस गरेको छ। महासङ्घले काठमाडौँमा बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा आगामी मौद्रिक नीति ब्याजदर घटाउने सामान्य औजारमा मात्र सीमित नहुनुपर्ने प्रष्ट पारेको छ। महासङ्घले बजारमा थुप्रिएर रहेको तर परिचालन हुन नसकेको शिथिल पूँजीलाई चलायमान बनाउँदै देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

महासङ्घले बजारमा विद्यमान आर्थिक सुस्ततालाई केवल न्यून ब्याजदरको बलमा मात्रै सुधार्न नसकिने तथ्यलाई विशेष रूपमा औंल्याएको छ। हाल बैंकहरूमा पर्याप्त मात्रामा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भए तापनि बजारमा समग्र माग र उपभोग न्यून हुँदा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका यस्ता गम्भीर चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न महासङ्घले केन्द्रीय बैंकलाई निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास फर्काउने खालका नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ।

नयाँ लगानी प्रोत्साहन गर्ने खुकुलो र सहयोगी उपायहरू समावेश नगरिएसम्म ब्याजदर मात्रै घटाएर आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव नहुने व्यवसायीहरूको ठहर छ। बजारमा वास्तविक आर्थिक गतिविधि र व्यावसायिक कारोबारको चक्र नबढेसम्म तरलता थुप्रिने तर उत्पादन नबढ्ने जटिलता कायमै रहने महासङ्घको विश्लेषण छ। यसैले आन्तरिक माग बढाउने र उद्यमशीलतालाई उत्प्रेरित गर्ने खालका रणनीतिक व्यवस्थाहरू मौद्रिक नीतिमा समेट्न जोडदार माग गरिएको छ।