काठमाडौँ, १९ असार: सरकारले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने पेट्रोल पम्पहरूमाथि कडा कारबाही गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमको ‘पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता नियमावली’ संशोधन गर्दै यस्तो कडा कानुनी सजाय तोकेको हो। बजारमा हुने कालोबजारी र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारले कसुर दोहोर्‍याएको संख्याका आधारमा तीन तहको जरिबाना प्रणाली लागू गरेको छ।

नयाँ नियमअनुसार पहिलोपटक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको प्रमाणित भएमा पेट्रोल पम्पलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिनेछ र ५ दिनका लागि इन्धन आपूर्ति रोकिनेछ। सोही पम्पले दोस्रोपटक सोही कसुर दोहोर्‍याएमा जरिबाना रकम बढेर ६ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ भने १० दिनका लागि इन्धन आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ। यदि तेस्रोपटक पनि सोही गल्ती दोहोर्‍याएमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराउनुका साथै १५ दिनका लागि इन्धन आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द गरिने व्यवस्था नियमावलीमा छ। सरकारको यस कदमले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण भई बजारमा इन्धनको नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चित हुने विश्वास लिइएको छ।