काठमाडौँ, १९ असार: नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हिजो काठमाडौँमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देशको साक्षरता दर र औसत आयुमा सुधार आए पनि श्रम बजारमा संरचनागत चुनौती कायम रहेको देखाएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०२१ र नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२३/२४ को विस्तृत विश्लेषणका आधारमा तयार पारिएको यस प्रतिवेदनअनुसार नेपालीको औसत आयु ७१ दशमलव ३ वर्ष र साक्षरता ७६ दशमलव २ प्रतिशत पुग्नु सकारात्मक पक्ष हो। कुल जनसङ्ख्याको ६१ दशमलव ९६ प्रतिशत हिस्सा कार्यशील उमेर समूहमा रहनुले देश जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थामा रहेको पुष्टि भए तापनि आन्तरिक उत्पादनशील क्षेत्र बलियो हुन नसक्दा ११ दशमलव ४ प्रतिशतको उच्च बेरोजगारी दर कायम छ।

यही देशभित्र पर्याप्त औद्योगिक रोजगारी सिर्जना हुन नसकेका कारण २१ लाख ९० हजारभन्दा बढी सक्रिय जनशक्ति मुलुकबाहिर श्रम गर्न बाध्य छन्, जसले नेपालको उत्पादनशील क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै विप्रेषणमाथिको परनिर्भरता बढाएको देखिन्छ। आर्थिक सूचकहरूलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिए पनि ३ दशमलव ८७ प्रतिशतको न्यून आर्थिक वृद्धिदरले बजारमा व्याप्त सुस्ततालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १ हजार ४५६ अमेरिकी डलर पुगे तापनि देशको २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पनि गरिबीको रेखाचोटि बाँच्न विवश छ।

प्रादेशिक रूपमा सुदूरपश्चिममा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत र बागमतीमा १२ दशमलव ५९ प्रतिशत गरिबी रहनुले क्षेत्रीय आर्थिक असमानता तीव्र रहेको देखाउँछ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६२ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्नुले अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको संकेत गर्छ। श्रम बजारमा आवद्ध ८४ दशमलव ६ प्रतिशत जनशक्ति सामाजिक सुरक्षाविहीन अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित हुनु र कृषि भूमिको उत्पादकत्व संकुचन हुनुले आन्तरिक औद्योगिक विकासका लागि नीतिगत पुनरावलोकन अपरिहार्य भएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।