साझा अर्थ संवाददाता
१८ असार २०८३, बिहिवार
काठमाडौं, असार १८ गते । सरकारी ठेक्कामा समय, गुणस्तर र सम्झौता पालना बारम्बार प्रश्नको विषय बन्दै आएका बेला सार्वजनिक खरिदको कालोसूची कारबाहीमा पनि निर्माण क्षेत्र नै सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अभिलेखअनुसार २०८३ असार १७ गतेसम्म सक्रिय प्रतिबन्धमा रहेका २६२ प्रविष्टिमध्ये २३९ निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित छन् । अर्थात् सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट रोक लगाइएका दशमध्ये नौभन्दा बढी अभिलेख निर्माण ठेक्काका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची अभिलेखले त्यही क्षेत्रतिर बढी कारबाही केन्द्रित भएको देखाएको छ । कार्यालयको कालोसूची व्यवस्थापन प्रणालीमा २०८३ असार १७ गतेसम्म सूचीकृत ३९५ प्रविष्टिमध्ये २६२ माथि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रतिबन्ध जारी छ ।
सक्रिय प्रतिबन्धमा रहेका २६२ प्रविष्टिमध्ये २३९ निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित छन् । यो कुल सक्रिय प्रविष्टिको ९१.२ प्रतिशत हो । सामान आपूर्तिसँग सम्बन्धित २२ र परामर्श सेवासँग सम्बन्धित एक प्रविष्टि सक्रिय कालोसूचीमा छन् ।
कुल ३९५ अभिलेखमध्ये ११६ निलम्बित अवस्थामा छन् भने १७ प्रविष्टि कालोसूचीबाट फुकुवा भइसकेका छन् । यस आधारमा अभिलेखमा नाम देखिएका सबै प्रविष्टिमा हाल प्रतिबन्ध लागू छैन; प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध प्रभावमा रहेका प्रविष्टि २६२ हुन् ।
सक्रिय कालोसूचीमा निर्माण कार्यको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ । सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, स्थानीय पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निर्माणसँग सम्बन्धित २३९ प्रविष्टिमा प्रतिबन्ध लागू छ ।
निर्माण ठेक्कामा ढिलाइ हुँदा आयोजना मात्र अलपत्र पर्दैन, त्यससँग जोडिएको सेवा पनि ढिलो हुन्छ । भवन निर्माण नसकिँदा कार्यालय वा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ हुन सक्छ । पुल वा सडक नबन्दा स्थानीय आवतजावत र बजार पहुँच प्रभावित हुन्छ । खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना रोकिँदा त्यसको असर घरपरिवार र उत्पादन प्रणालीमा पर्छ ।
सक्रिय कालोसूचीमा निर्माण कार्यको हिस्सा ९१ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु सार्वजनिक खरिद कारबाहीको मुख्य भार यही क्षेत्रमा रहेको संकेत हो । यो अवस्था ठेक्का सम्झौता पालना, समयसीमा, गुणस्तर, अनुगमन र ठेक्का मूल्यांकन प्रणालीसँग जोडिएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निर्माण क्षेत्रमा धेरै प्रविष्टि कालोसूचीमा पर्नु व्यवसायी पक्षको कमजोरीसँग मात्र सीमित विषय होइन । ठेक्का दिनुअघिको तयारी, लागत अनुमान, डिजाइनको स्पष्टता, बजेट सुनिश्चितता, साइट उपलब्धता, स्थानीय अवरोध व्यवस्थापन र कार्यान्वयन अनुगमन पनि आयोजनाको समयमै सम्पन्नताका आधार हुन् ।
सामान आपूर्तिसँग सम्बन्धित २२ प्रविष्टि सक्रिय कालोसूचीमा छन् । निर्माण कार्यको तुलनामा संख्या कम देखिए पनि आपूर्ति क्षेत्रको असर सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ ।
सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रयोगशाला वा प्रविधि प्रणालीका लागि आवश्यक सामग्री समयमा उपलब्ध नहुँदा दैनिक सेवा प्रभावित हुन सक्छ । सम्झौताअनुसार सामग्री नआउनु, तोकिएको गुणस्तर वा मापदण्ड पूरा नहुनु र आपूर्ति ढिलाइ हुनु सार्वजनिक निकायको नियमित कामकाजसँग सम्बन्धित विषय हो ।
स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा र प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीमा ढिलाइ वा गुणस्तर समस्या देखिए त्यसको प्रभाव छिटो र प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक सेवामा पर्न सक्छ । त्यसैले आपूर्ति क्षेत्रका प्रविष्टिलाई संख्याका आधारमा मात्र कम महत्व दिन मिल्दैन ।
सक्रिय कालोसूचीमा परामर्श सेवासँग सम्बन्धित एक प्रविष्टि मात्र छ । कुल अभिलेखमा परामर्श सेवाका तीन प्रविष्टि देखिन्छन्, जसमध्ये दुई निलम्बित अवस्थामा छन् ।
परामर्श सेवा सार्वजनिक आयोजनाको प्रारम्भिक र प्राविधिक चरणसँग जोडिन्छ । अध्ययन, डिजाइन, लागत अनुमान, प्राविधिक मूल्यांकन र सुपरिवेक्षणमा कमजोरी भए त्यसको असर निर्माण चरणमा देखिन सक्छ । गलत डिजाइन, कमजोर लागत अनुमान वा प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको अभावले आयोजनाको समय, लागत र गुणस्तर प्रभावित हुन सक्छ ।
यसैले परामर्श सेवासम्बन्धी प्रविष्टि थोरै भए पनि यसको असर आयोजनाको पूरा चक्रसँग जोडिन सक्छ ।
सुरु मितिका आधारमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र २१४ प्रविष्टि कालोसूची अभिलेखमा परेका छन् । तीमध्ये १९६ सक्रिय र १८ निलम्बित अवस्थामा छन् ।
चालु आर्थिक वर्षका प्रविष्टिमा पनि निर्माण कार्यकै हिस्सा उच्च छ । २१४ मध्ये १९९ प्रविष्टि निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित छन् । सामान आपूर्तिका १४ र परामर्श सेवाको एक प्रविष्टि चालु वर्षको सूचीमा देखिन्छ ।
यस आधारमा चालु वर्षका कालोसूची प्रविष्टिमध्ये करिब ९३ प्रतिशत निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित छन् । यसले सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा निर्माण क्षेत्रको उच्च उपस्थिति पछिल्ला निर्णयहरूमा पनि निरन्तर रहेको देखाउँछ ।
कार्यालयको औपचारिक वर्गीकरणअनुसार कुल ३९५ प्रविष्टिमध्ये ३२८ एकल र ६७ संयुक्त उपक्रम छन् । ठूला सार्वजनिक ठेक्कामा संयुक्त उपक्रममार्फत ठेक्का लिने अभ्यास सामान्य मानिन्छ ।
एकभन्दा बढी कम्पनी मिलेर ठेक्का लिँदा प्राविधिक क्षमता, वित्तीय योग्यता र अनुभव जोडिन्छ । तर कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि जिम्मेवारी बाँडफाँट, नेतृत्वकर्ताको भूमिका र साझेदारहरूको उत्तरदायित्व जटिल बन्न सक्छ ।
संयुक्त उपक्रमका ६७ प्रविष्टि ठूला सार्वजनिक ठेक्कामा साझेदारी व्यवस्थापन र सम्झौता कार्यान्वयनको निगरानीलाई पनि सार्वजनिक खरिद सुधारको विषय बनाउने आधार हुन् ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा परेका फर्म, कम्पनी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक, परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीले तोकिएको अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिद प्रक्रिया वा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
कार्यालयको अभिलेखमा प्रतिबन्ध अवधि निर्णय र कारबाहीको प्रकृतिअनुसार फरक देखिन्छ । धेरै प्रविष्टिमा अवधि एक वर्षदेखि तीन वर्ष आसपास छ ।
कालोसूची सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन कायम गर्ने औजार हो । तर ठूलो संख्यामा प्रविष्टि कालोसूचीमा देखिनु आफैंमा समस्या समाधान भएको संकेत होइन । यसले ठेक्का मूल्यांकन, क्षमता परीक्षण, सम्झौता कार्यान्वयन, भुक्तानी, अनुगमन र समयमै निर्णय गर्ने प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ ।
सार्वजनिक ठेक्कामा समस्या व्यवसायी पक्षबाट मात्र आउँदैन । सरकारी निकायको कमजोर तयारी, डिजाइन परिवर्तन, बजेट वा भुक्तानी समस्या, जग्गा विवाद, स्थानीय अवरोध र अनुगमनको कमजोरीले पनि आयोजना प्रभावित हुन सक्छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अभिलेखले कारबाही भइरहेको देखाउँछ । तर कारबाही दोहोरिनु नपर्ने अवस्था बनाउन खरिद योजना, ठेक्का मूल्यांकन, सम्झौता कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली सबै चरणमा सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
स्रोत : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची व्यवस्थापन प्रणालीमा २०८३ असार १७ गते उपलब्ध विवरणमा आधारित विश्लेषण ।
नोट : यो विश्लेषण कार्यालयको अभिलेखमा देखिएका ३९५ प्रविष्टिमा आधारित छ । एउटै कम्पनी फरक ठेक्का, फरक प्रकरण वा संयुक्त उपक्रममा दोहोरिएको हुन सक्ने भएकाले यसलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनी संख्या नभई कालोसूची प्रविष्टि संख्या मानिएको छ ।
तस्बिर क्याप्सन : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएको अभिलेख । तस्बिर : कार्यालयको वेबसाइट स्क्रिनसट
