काठमाडौँ, २६ जेठ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरी करोडौँ रुपैयाँ भाडा तथा महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगीहरूमाथि सरकारले कारबाही थालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र बक्यौता नबुझाए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ।

पहिलेका सरकारहरूले सेटिङ र बहानामा ठूला उद्योगीलाई जोगाउँदै आएको भन्दै मन्त्री यादवले ‘भनसुन र मोलाहिजा’ को राजनीति अन्त्य गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडको सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ठूला तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन्। सबैभन्दा धेरै तीन करोड ७३ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको गुराँस इन्जिनियर्स प्रालि पहिलो स्थानमा छ। यस्तै, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेजले तीन करोड ६९ लाख, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङले दुई करोड ५५ लाख, कोकाकोलाको बोटलर्स नेपालले एक करोड ७५ लाख, बालाजु अटो वर्क्सले एक करोड ४५ लाख, नेपाल ग्यास उद्योगले एक करोड ३१ लाख र कन्टिनेन्ट सर्भिसेजले करिब एक करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।

मन्त्री यादवले भन्नुभएको छ, “यसपटक पत्र काटेर मात्र छोडिने छैन। सात दिनभित्र बैंक भौचरसहित नआए उद्योगको लाइन काटिनेछ, परिसर सिल गरिनेछ र अटेर गरे सञ्चालकविरुद्ध वारेन्ट जारी हुनेछ।”

बाँकी रकम नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण, पुरानो मर्मत र साना उद्योगलाई सेवा दिन सकस परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।