काठमाडौँ— अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि उपलब्ध गराइने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ। मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै किस्ता भुक्तानी, पुराना कर्जाको ब्याज अनुदान अवधि र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो। संशोधन कार्यविधिमा २०८३ असार १८ गते निर्णय भएको र २०८३ साउन १ गते दर्ता गरिएको उल्लेख छ। कार्यविधि तुरुन्त लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको हो।

किस्ता छुटे पनि अर्को त्रैमासिकमा ऋण नियमित गर्न सकिने संशोधनले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा तिर्नुपर्ने कर्जाको रकम तिर्न नसकेका ऋणीका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ। मूल कार्यविधिको दफा १४ मा उपदफा ३क थप्दै ऋणीले छुटेको रकम अर्को त्रैमासिकमा चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर ऋण नियमित गरेकै आधारमा ब्याज अनुदान स्वतः उपलब्ध हुने छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता छुट्नुको कारण परिस्थितिजन्य भएको र कर्जा तोकिएको प्रयोजनमै प्रयोग भएको यकिन गर्नुपर्नेछ। यी विषय यकिन गरेपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यसअनुसार, कुनै त्रैमासिकको किस्ता छुटेको ऋणीले त्यसको लगत्तै आउने अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गर्नुपर्नेछ।

नवीकरण भएका पुराना कर्जामा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान

संशोधनले २०७५ सालको कार्यविधिअनुसार प्रवाह भएका सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान अवधिबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। मूल कार्यविधिको दफा ३ मा उपदफा २क थप्दै साबिकको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम प्रवाह भएको कर्जा नवीकरण गरिएको अवस्थामा अनुदान उपलब्ध हुने अवधि तोकिएको हो। त्यस्ता कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्न सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध हुनेछ। पाँच वर्षको अवधि कर्जा नवीकरण भएको मितिबाट नभई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु भएको मितिबाट गणना हुनेछ।

विपद् पीडितको आवास कर्जामा स्वघोषणा अनिवार्य

संशोधनले प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासम्बन्धी प्रक्रिया पनि थप गरेको छ। मूल कार्यविधिको दफा ८ मा उपदफा ६ थप्दै प्राकृतिक विपद् पीडितलाई निजी आवास निर्माण कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट स्वघोषणा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। ऋणीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान नपाएको स्वघोषणा दिनुपर्नेछ। अर्थात्, ऋणीले सोही प्रयोजनका लागि प्राधिकरणबाट अनुदान नलिएको कुरा आफैँले घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्राधिकरणबाट अनुदान लिइसकेको व्यक्तिको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय संशोधनको उक्त प्रावधानमा थप स्पष्ट गरिएको छैन।

२०७५ अन्तर्गतका कर्जामा पुरानै सेवा र सर्त मूल कार्यविधिको दफा ३२ मा उपदफा ३ थप्दै २०७५ सालको एकीकृत कार्यविधिअनुसार प्रवाह भएका कर्जाको हकमा लागू हुने सेवा र सर्त पनि स्पष्ट गरिएको छ। त्यस्ता कर्जामा कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमासम्बन्धी सेवा र सर्त २०७५ सालकै कार्यविधिअनुसार रहनेछन्। सोही कार्यविधिका सेवा तथा सर्तबमोजिम अनुदान प्रदान गरिने संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ।

 ऋणीले बैंकसँग के बुझ्ने?

संशोधित व्यवस्था सबै सहुलियतपूर्ण कर्जाका ऋणीलाई एउटै रूपमा लागू हुँदैन। ऋण कुन कार्यविधिअन्तर्गत प्रवाह भएको हो, ब्याज अनुदान कहिलेदेखि सुरु भएको हो, कर्जा नवीकरण गरिएको छ कि छैन र किस्ता छुटेको अवस्थामा ऋण कहिलेसम्म नियमित गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयका आधारमा व्यवस्था लागू हुनेछ। त्यसैले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका ऋणीले आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा कुन कार्यविधिअन्तर्गत रहेको छ, बक्यौता रकम कहिलेसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने हो र ब्याज अनुदानका लागि के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो भन्ने जानकारी लिनुपर्नेछ।