काठमाडौँ, ११ जेठः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमितर्फको कुल बेरुजु रकम १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजुको ग्राफ बढेको हो ।
सो कुराको जानकारी मन्त्रालयका सचिव  मदन भूजेलले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र फर्स्यौट गर्न सकेको सफल भएको जानकारी भूजेलले बैठकमा दिनु भएको थियो । 
कुल बेरुजु रकममध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको रहेको छ। मन्त्रालयको कुल बेरुजुमा विभागको हिस्सा झन्डै ९९ प्रतिशत छ। यसैगरी, लामो समयदेखि विवादमा रहेको धोबीखोला जग्गा अतिक्रमणतर्फको बेरुजु मात्रै १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा भएको कमजोरी र वित्तीय अनुशासनको अभावले बेरुजु थपिँदै गएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।