काठमाडौँ । ठूलो नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय  संस्थाहरूमा पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो मातहतमा रहेका ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि ल्याइएको यो व्यवस्था आगामी माघ १ गतेदेखि अनिवार्य रहेको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै नगद कारोबारको सीमा साबिकको १० लाख रुपियाँबाट घटाएर पाँच लाख रुपियाँ कायम गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि ग्राहक वा निक्षेपकर्तालाई पाँच लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र जम्मा हुने गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि १० लाख रुपियाँसम्म नगद भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा अब त्यसलाई आधाले घटाइएको हो ।
यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा हुने ठूलो नगद कारोबार नियन्त्रणमा आउने र वित्तीय पारदर्शिता अझ बलियो हुने विश्वास लिइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को उद्देश्यलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण, वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता बृद्धि तथा डिजिटल बैङ्किङ प्रवद्र्धन  निर्देशनका मुख्य उद्देश्य रहेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, केही विशेष क्षेत्र र परिस्थितिमा भने पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढी नगद प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था पनि राखिएको छ । जलविद्युत्, सडक र सञ्चारजस्ता प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाका श्रमिकहरूको ज्याला भुक्तानी, नेपाल सरकारका राहत तथा अनुदान वितरण, पेन्सन क्याम्पमार्फत पेन्सन वितरण, कानुनी कारबाहीका क्रममा बुझाउनुपर्ने बिगो वा धरौटी, विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स भुक्तानी, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको दैनिक कारोबार तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको आपसी नगद कारोबारमा यो सीमा लागू नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
त्यसैगरी, कुनै निक्षेपकर्ताले खास कारण देखाई पाँच लाखभन्दा बढी नगद भुक्तानीको माग गरेमा र सो कारण मनासिब देखिएमा बैङ्कले नगद भुक्तानी दिन सक्नेछन् । तर, यस्तो भुक्तानीको मासिक विवरण बैङ्कहरूले अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ७९ अन्तरगत जारी गरिएको निर्देशनले बैङ्किङ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।