काठमाडौं । सहकारी ऐनमा समावेश प्रावधानहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । सहकारी क्षेत्रको सुधार र पारदर्शिताका लागि कानुनी व्यवस्थाको पालना अपरिहार्य रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को १५औं स्थापना दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मुल ऐनमा भएका व्यवस्था, नियमाबली र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री अधिकारीले कानूनमा भएका व्यवस्था पालनाको विकल्प नभएको भन्दै ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार दोहोरो पद कार्यान्वयनमा गर्न समेत अभियान्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।
‘‘मुख्य कारोबारको विषय ऐन संशोधनको बेला कसैले पनि उच्चारण गर्नुभएन । निर्देशन तथा मापदण्ड जारी भएपछि मात्रै थाहा पाउनुभयो । मैले बुझेको अधिकतम् ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हो र विश्वव्यापी मान्यता पनि यही छ’’, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘ऐनले कार्यविधिमा बनाएर जान सकिन्छ भनेर राखिदिएको भए कार्यविधिमार्फत हेरफेर गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि छैन । अहिले जे छ त्यहीबाट चलाऊँ ।’’
व्यवहारीक समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ सबै मिलेर गर्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि ऐन नै संशोधन गर्न परे पनि सरकार तयार रहेको भन्दै आवश्यक सुझाव र त्यसको सकारात्मक प्रभावको बारेमा छलफल गर्नुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीले जोड दिनुभयो ।
सहकारीको एकिन तथ्याङ्क नभएकाले समस्या निम्तिएकोले सहकारीलाई एउटा सही बाटोमा ल्याएपछि दर्ता खुला गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो ।
‘‘सहकारीलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न हामी सहकारी ऐन, कानुन संशोधन गर्न तयार छौं । तर, हाम्रो आवश्यकता पनि पहिचान हुनुपर्छ । रोइकराई गरेर हुँदैन’’, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
मुलुक सुहाउँदो ऐन, नियम र निर्देशिका बन्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनेर धेरै रटान गर्न नहुने समेत मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो । तर ऐन, नियम र कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्माले सहकारीका ऐन नियम केही दुविधा रहेको भन्दै यसलाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जबसम्म मुख्य कारोबारलाई फरक ढंगले डिफाइन गर्दैनौं तबसम्म प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । तीस प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका सहकारीहरु प्राधिकरणको दायरा पर्ने स्पष्ट पार्नुभयोे ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले सहकारी क्षेत्रलाई लगानीको बाटो र रोजगारीको बाटो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीको मुल्य मान्यता हराउँदै गएकाले यसलाई जोगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । संघीयतापछि सहकारीको नियमनको अधिकार ७६४ वटा स्थानीय तहमा पुगेको समेत बताउनुभयो । नियामकले जारी गर्ने मापदण्ड र निर्देशन सबैका एउटै हुनुपर्नेमा आफूहरू सजग रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको सात महिना बित्दा समेत अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । प्राधिकरणले जे कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो भन्दा फरक ढंगले अघि बढेको भन्दै उहाँले प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी कुन हो भनेर परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।