काठमाडौं । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआईपीएस) को पहिचान तथा नियमनका लागि नयाँ कार्यढाँचा सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र तीब्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला, त्यही प्रगतिमा सम्भावित प्रणालीगत जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैङ्कले  ठोस कदम चालेको छ । ठूलो रकम र संवेदनशील समयसीमाभित्र सेटलमेन्ट आवश्यक पर्ने भुक्तानी प्रणालीहरूको पहिचान तथा नियमनका लागि अब ‘एसआईपीएस फ्रेमवर्क’ लागू हुने भएको छ ।
यो फ्रेमवर्कले ठूलो मूल्यका तथा समय–संवेदनशील भुक्तानी प्रणालीहरूलाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा पहिचान, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूलाई प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण प्रणाली पहिचान गरिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले एसआईपीएस फ्रेमवर्क ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार कुनै एक प्रणालीमा समस्या आएमा समग्र वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्ने जोखिमका कारण यस्तो फ्रेमवर्क आवश्यक भएको हो । एसआईपीएस पहिचान गर्न राष्ट्र बैङ्कले पाँच मुख्य मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । जसमध्ये समय–संवेदनशीलता, उच्च मूल्य, बजार हिस्सा, ऐतिहासिक कारोबार र प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध मुख्य छन् । यीमध्ये कुनै एक मापदण्ड पूरा भए पनि प्रणालीलाई एसआईपीएसको रूपमा मान्यता दिइने फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ । फ्रेमवर्क अन्तरगत आरटीजीएस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस जस्ता प्रणालीहरू पर्न सक्ने छन् । एसआईपीएसमा पर्ने प्रणालीहरूले कानुनी आधार बलियो बनाउने, जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, अन्तिम सेटलमेन्ट सुनिश्चित गर्ने, वार्षिक आत्म–मूल्याङ्कन गर्ने र राष्ट्र बैङ्कलाई नियमित रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ ।
फ्रेमवर्कले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सीपीएमआई–आइओएससीओका सिद्धान्तहरूसँग मेल खाने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले आगामी दुई महिनाभित्र एसआईपीएस सूची सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । यो कदमले नेपालको डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारलाई थप सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।