काठमाडौंः विद्युत् व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको ‘विद्युत् व्यापार अध्ययन तथा सुझाव समिति’ ले मंगलबार मन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा सो सिफारिस गरेको हो ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बढ्दो उत्पादन क्षमता, भविष्यको माग र निर्यातको ठूलो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको समितिको सिफारिसमा उल्लेख छ । समितिले निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न, विद्युत् नियमावली संशोधन गर्न, र प्रसारण पूर्वाधारको विकास तीव्र गर्न जस्ता सिफारिसहरू पेश गरेको छ ।
हाल राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित २,२८३ मेगावाट क्षमता निजी क्षेत्रकै हो । सरकारले राखेको २८,५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक्लै सक्षम नभएकोले निजी क्षेत्रको सहभागिता जरुरी मानिएको छ । यसले देशको बढ्दो विद्युत् उत्पादनको व्यवस्थापन गर्न, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र क्षेत्रीय बजारमा नेपालको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने समितिको विश्वास छ ।